Cabinet approves 8th Central Pay Commission Terms of Reference on 28 october 2025

 केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दी (Cabinet approves  Terms of Reference of 8th Central Pay Commission)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दे दी। The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, today approved the Terms of Reference of 8th Central Pay Commission.

आठवां केंद्रीय वेतन आयोग अस्थायी निकाय होगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अंशकालिक) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। यह अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी अनुशंसाएं देगा। यदि आवश्यक हो तो आयोग अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर किसी भी मामले पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। आयोग अपनी अनुशंसाएं देते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगाः The 8th Central Pay Commission will be a temporary body. The Commission will comprise of one Chairperson; One Member (Part Time) and one Member-Secretary. It will make its recommendations within 18 months of the date of its constitution. It may consider, if necessary, sending interim reports on any of the matters as and recommendations when the recommendations are finalized. While making are the the Commission will keep in view the followings:

i. देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक अर्थात सरकारी वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन तथा खर्च और राजस्व के संतुलन की आवश्यकता। The economic conditions in the country and the need for fiscal prudence.

ii. यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों ।  The need to ensure that adequate resources are available for developmental expenditure and welfare measures;
 

iii. गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर-वित्तपोषित लागत The unfunded cost of non-contributory schemes; pension
 

iv. राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर अनुशंसाओं का संभावित प्रभाव जो आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ अनुशंसाओं को स्वीकार करते हैं; और  The likely impact of the recommendations on the finances of the State Governments which usually adopt the recommendations with some modifications; and

v. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित पारिश्रमिक संरचना, लाभ और कार्य स्थितियां।  The prevailing emolument structure, benefits and working conditions available to employees of Central Public Sector Undertakings private sector.

पृष्ठभूमि : (Background)

केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन समय-समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पारिश्रमिक ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और उनमें आवश्यक बदलावों के संबंध में अनुशंसाएं देने के लिए किया जाता है। आमतौर पर वेतन आयोगों की अनुशंसाएं प्रत्येक दस वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती हैं। इस प्रवृत्ति के अनुसार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को सामान्यतः 01.01.2026 से लागू करना अपेक्षित है।

केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन समय-समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पारिश्रमिक ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और उनमें आवश्यक बदलावों के संबंध में अनुशंसाएं देने के लिए किया जाता है। आमतौर पर वेतन आयोगों की अनुशंसाएं प्रत्येक दस वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती हैं। इस प्रवृत्ति के अनुसार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को सामान्यतः 01.01.2026 से लागू करना अपेक्षित है। The Central Pay Commissions are periodically constituted to go into various issues of emoluments structure, retirement benefits and other service conditions of Central Government employees and to make recommendations on the changes required thereon. Usually, the recommendations of the pay commissions are implemented after a gap of every ten years. Going by this trend, the effect of the 8th Central Pay Commission recommendations would normally be expected from 01.01.2026.

सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में बदलावों की जांच और उससे संबंधित अनुशंसा की जा सके। The Government had announced formation of the 8th Central Pay Commission in January, 2025 to examine and recommend changes in the Salaries and other benefits of Central Government employees.

 

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8-வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் விதிமுறைகளுக்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல்

Posted On: 28 OCT 2025 3:03PM by PIB Chennai

பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை, 8-வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் விதிமுறைகளுக்கு இன்று ஒப்புதல் அளித்தது.

8-வது மத்திய ஊதியக் குழு ஒரு தற்காலிக அமைப்பாக இருக்கும். இந்த ஊதியக்குழு ஒரு தலைவர், ஒரு உறுப்பினர் (பகுதி நேரம்) ஒரு உறுப்பினர்-செயலாளர் ஆகியோரைக் கொண்டிருக்கும். அது அமைக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து 18 மாதங்களுக்குள் அதன் பரிந்துரைகளை வழங்கும். தேவைப்பட்டால், பரிந்துரைகள் இறுதி செய்யப்படும்போது ஏதேனும் விஷயங்களில் இடைக்கால அறிக்கைகளை அனுப்புவதை இது பரிசீலிக்கலாம். பரிந்துரைகளைச் செய்யும்போது ஆணையம் (ஊதியக் குழு) பின்வருவனவற்றைக் கருத்தில் கொள்ளும்:

1. நாட்டின் பொருளாதார நிலைமைகள் மற்றும் நிதி விவேகத்தின் தேவை
2. வளர்ச்சிக்கான செலவுகள் மற்றும் நலவாழ்வு நடவடிக்கைகளுக்கு போதுமான வளங்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டியதன் அவசியம்.

 

iii. பங்களிப்பு இல்லாத ஓய்வூதியத் திட்டங்களின் நிதியில்லாத செலவு

iv. பரிந்துரைகளை மாநில அரசுகள் சில மாற்றங்களுடன் ஏற்றுக்கொள்வதால் ஏற்படும் நிதி பாதிப்புகள்.

v. மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்குக் கிடைக்கும் நடைமுறையில் உள்ள ஊதிய அமைப்பு, சலுகைகள் மற்றும் பணி நிலைமைகள்.

பின்னணி:

மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதிய அமைப்பு, ஓய்வூதிய சலுகைகள் மற்றும் பிற சேவை நிலைமைகள் தொடர்பான பல்வேறு பிரச்சினைகளை ஆராய்வதற்கும், அவற்றில் தேவையான மாற்றங்கள் குறித்து பரிந்துரைகளை வழங்குவதற்கும் மத்திய ஊதியக் குழுக்கள் அவ்வப்போது அமைக்கப்படுகின்றன. வழக்கமாக, ஒவ்வொரு பத்து வருடங்களுக்கும் ஒரு முறை ஊதிய குழுக்களின் பரிந்துரைகள் செயல்படுத்தப்படும். இதன் அடிப்படையில், 8-வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் செயலாக்கம் 01.01.2026 முதல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் மற்றும் பிற சலுகைகளை ஆராய்ந்து மாற்றங்களை பரிந்துரைக்க 8-வது மத்திய ஊதியக் குழு அமைக்கப்படும் என  மத்திய  அரசு 2025 ஜனவரி மாதம்  அறிவித்திருந்தது.

 

PIB 28 OCTOBER 2025.

 

 

8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ

Posted On: 28 OCT 2025 3:03PM by PIB Bengaluru

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯು  8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆಯೋಗವು ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು; ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು (ಅರೆಕಾಲಿಕ) ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ತನ್ನ ರಚನೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ಅದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆಯೋಗವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ:

i. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿವೇಕದ ಅಗತ್ಯ;

ii. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯ;

iii. ಕೊಡುಗೆ ರಹಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿಧಿಯಿಲ್ಲದ ವೆಚ್ಚ;

iv. ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮ; ಮತ್ತು

v. ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೇತನ ರಚನೆ, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು.

ಹಿನ್ನೆಲೆ:

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ರಚನೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ನಂತರ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 01.01.2026 ರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ, 2025 ರಲ್ಲಿ 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸುವುದಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.

 

کابینہ نے آٹھویں مرکزی پے کمیشن کی شرائط  و ضوابط کو منظوری دی

Posted On: 28 OCT 2025 3:03PM by PIB Delhi

وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے آج آٹھویں مرکزی پے کمیشن کی شرائط و ضوابط کو منظوری دی ۔
آٹھواں مرکزی پے کمیشن ایک عارضی ادارہ ہوگا ۔ کمیشن ایک چیئرپرسن ، ایک ممبر (پارٹ ٹائم) اور ایک ممبر سکریٹری پر مشتمل ہوگا۔ یہ اپنے قیام کی تاریخ سے 18 ماہ کے اندر اپنی سفارشات پیش کرے گا ۔ اگر ضروری ہو تو یہ سفارشات کو حتمی شکل دیتے وقت کسی بھی معاملے پر عبوری رپورٹ بھیجنے پر غور کر سکتا ہے ۔

 سفارشات پیش کرتے وقت کمیشن مندرجہ ذیل باتوں کو مدنظر رکھے گا:
i. ملک میں معاشی حالات اور مالیاتی احتیاط یعنی سرکاری  مالیاتی نظام کے    بندوبست اور اخراجات سے متعلق حکمت عملی کی ضرورت۔
ii. اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ترقیاتی اخراجات اور فلاحی اقدامات کے لیے مناسب وسائل دستیاب ہوں ۔
iii. غیر شراکت دار پنشن اسکیموں کی غیر فنڈیڈ لاگت ؛
iv. سفارشات کا ریاستی حکومتوں کے مالیات پر ممکنہ اثرات جو عام طور پر کچھ ترامیم کے ساتھ سفارشات کو اپناتے ہیں ؛ اور
v. مرکزی سرکاری شعبے کے اداروں اور نجی شعبے کے ملازمین کے لیے موجودہ معاوضے کا ڈھانچہ ، فوائد اور کام کرنے کےلئے حالات دستیاب ہوں۔
پس منظر:
مرکزی پے کمیشنوں کی تشکیل وقتا فوقتا مرکزی حکومت کے ملازمین کی تنخواہوں کے ڈھانچے ، ریٹائرمنٹ کے فوائد اور دیگر سروس کی شرائط کے مختلف مسائل پر غور کرنے اور اس پر مطلوبہ تبدیلیوں پر سفارشات پیش کرنے کے لیے کی جاتی ہے ۔ عام طور پر پے کمیشنوں کی سفارشات ہر دس سال کے وقفے کے بعد نافذ کی جاتی ہیں ۔ اس رجحان کے مطابق ، آٹھویں مرکزی پے کمیشن کی سفارشات کا اثر عام طور پر 01.01.2026 سے متوقع ہوگا ۔
حکومت نے مرکزی حکومت کے ملازمین کی تنخواہوں اور دیگر فوائد میں تبدیلیوں کی جانچ پڑتال اور سفارش کرنے کے لیے جنوری 2025 میں 8 ویں مرکزی پے کمیشن کے قیام کا اعلان کیا تھا ۔

 

 

आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

Posted On: 28 OCT 2025 4:55PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 28 ऑक्‍टोबर 2025

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना मंजुरी मिळाली.

आठवा केंद्रीय वेतन आयोग ही एक तात्पुरती संस्था असेल. आयोगामध्ये एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अर्धवेळ) आणि एक सदस्य-सचिव असेल. आयोग स्थापनेच्या तारखेपासून 18 महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारशी देईल. शिफारशींना अंतिम स्वरूप दिल्यावर आवश्यकता असेल, तर आयोग कोणत्याही बाबींवर अंतरिम अहवाल पाठवण्याचा विचार करेल. शिफारशी करताना आयोग पुढील गोष्टी विचारात घेईल:

1. देशातील आर्थिक परिस्थिती आणि वित्तीय विवेकाची गरज
2. विकासात्मक खर्च आणि कल्याणकारी उपाययोजनांसाठी पुरेशी संसाधने उपलब्ध आहेत याची खात्री करण्याची गरज
3. योगदान न देणाऱ्या निवृत्तीवेतन योजनांचा विनाअनुदानित खर्च
4. काही सुधारणांसह शिफारशी स्वीकारणाऱ्या राज्य सरकारांच्या आर्थिक स्थितीवर शिफारशींचा होणारा परिणाम
5. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध असलेली प्रचलित वेतन रचना, फायदे आणि कामाची परिस्थिती

पार्श्वभूमी:

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतन संरचना, सेवानिवृत्तीचे फायदे आणि इतर सेवा शर्ती, या विषयांवर विचार करण्यासाठी आणि त्यामध्ये आवश्यक बदलांवर शिफारशी करण्यासाठी केंद्रीय वेतन आयोगांची वेळोवेळी स्थापना केली जाते. साधारणपणे, वेतन आयोगांच्या शिफारशी दर दहा वर्षांनी लागू केल्या जातात. हा कल लक्षात घेता, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी साधारणपणे 01.01.2026 पासून लागू होतील अशी अपेक्षा आहे.

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर लाभांमध्ये बदल करण्याची तपासणी करण्यासाठी आणि शिफारस करण्यासाठी सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती.

 

मन्त्रिपरिषद्ले आठौँ केन्द्रीय वेतन आयोगको सन्दर्भ शर्तलाई मञ्जुरी दियो

Posted On: 28 OCT 2025 3:03PM by PIB Gangtok

प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले आज आठौँ केन्द्रीय वेतन आयोगको सन्दर्भ शर्तलाई मञ्जुरी दिएको छ।

आठौँ केन्द्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय हुनेछ। आयोगमा एक अध्यक्ष; एक सदस्य (आंशिक समय) र एक सदस्य सचिव हुनेछन्। यसले आफ्नो गठनको मितिको 18 महिनाभित्र आफ्ना सिफारिश पेश गर्नेछ। आवश्यक परेमा, सिफारिशहरू अन्तिम रूप दिँदा कुनै पनि विषयमा अन्तरिम प्रतिवेदन पठाउने बारेमा विचार गर्न सक्छ। सिफारिश गर्दा आयोगले निम्न कुराहरूलाई ध्यानमा राख्नेछ:

1. देशको आर्थिक अवस्था र वित्तीय विवेकको आवश्यकता;
2. विकासात्मक खर्च र कल्याणकारी उपायहरूको लागि पर्याप्त स्रोतहरू उपलब्ध छन् भनी सुनिश्चित गर्ने आवश्यकता;
3. नन-कन्ट्रिब्युटरी पेन्शन स्किमको अनफण्डेड कस्ट;
4. राज्य सरकारहरूको वित्तमा पर्ने सिफारिशहरूको सम्भावित असर, जसले सामान्यतया केही बद्लावका साथै सिफारिशहरू अपनाउँछन्; अनि
5. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रका उपक्रम र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई प्राप्त हुने विद्यमान पारिश्रमिक संरचना, फाइदा र काम गर्ने स्थिति।

पृष्ठभूमि:

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक संरचना, सेवानिवृत्ति लाभ र अन्य सेवा शर्तहरूका विभिन्न मुद्दामा जान र त्यसमा आवश्यक परिवर्तनहरूमा सिफारिश गर्न केन्द्रीय वेतन आयोग समय-समयमा गठन गरिन्छ। सामान्यतया, वेतन आयोगका सिफारिशहरू प्रत्येक दस वर्षको अन्तरालपछि लागू गरिन्छ। यस प्रवृत्तिलाई हेर्दा, आठौँ केन्द्रीय वेतन आयोगका सिफारिशहरूको प्रभाव सामान्यतया 01.01.2026 बाट अपेक्षित हुनेछ।

सरकारले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारीहरूको वेतन र अन्य सुविधाहरूमा परिवर्तनको जाँच र सिफारिश गर्न जनवरी, 2025 मा आठौँ केन्द्रीय वेतन आयोगको गठनको घोषणा गरेको थियो।

 

অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন কর্মপরিধি ও কাজের শর্তাবলীতে অনুমোদন দিলো কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

Posted On: 28 OCT 2025 3:03PM by PIB Kolkata

নতুন দিল্লি, ২৮ অক্টোবর, ২০২৫

 

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অষ্টম বেতন কমিশনের কর্মপরিধি ও কাজের শর্তাবলীতে অনুমোদন দিয়েছে। 

অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন হবে একটি সাময়িক ব্যবস্থাপনা। একজন চেয়ারপার্সন, একজন আংশিক সময়ের সদস্য এবং একজন সদস্য সচিবকে নিয়ে তৈরি হবে এই কমিশন। গঠিত হওয়ার ১৮ মাসের মধ্যে এই কমিশন সুপারিশ পেশ করবে। প্রয়োজনে অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টও পেশ করা হতে পারে। প্রস্তাব পেশের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি বিবেচ্য:

১) দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং আর্থিক শৃঙ্খলা;
২) উন্নয়নমূলক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের সংস্থান যাতে নিশ্চিত থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা;
৩) অবদানমূলক নয় এমন পেনশন প্রকল্পবাবদ খরচের পরিমাণ;
৪) সাধারণত প্রাদেশিক সরকারগুলি কিছু পরিমার্জন সহ এই প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করে - সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলির উপর প্রস্তাব ও সুপারিশগুলির সম্ভাব্য প্রভাব;
৫) বর্তমান বেতন কাঠামো, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের কর্মীদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা ও কাজের পরিবেশ।

প্রেক্ষাপট:

কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন তৈরি করা হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীদের বেতন কাঠামো, অবসরের পর প্রাপ্য ইত্যাদি বিষয় খতিয়ে দেখার পর প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার জন্য। সাধারণত প্রতি ১০ বছর অন্তর বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা হয়। সেক্ষেত্রে অষ্টম বেতন কমিশনের প্রস্তাবগুলি ০১/০১/২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকর হবে বলে ধরে নেওয়া যায়।

২০২৫-এর জানুয়ারিতে কেন্দ্রীয় সরকার অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন গড়ার ঘোষণা করে।

 

অষ্টম কেন্দ্ৰীয় দৰমহা আয়োগ সম্পৰ্কীয় চৰ্তসমূহত কেবিনেটৰ অনুমোদন

Posted On: 28 OCT 2025 3:03PM by PIB Guwahati

প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে আজি অষ্টম কেন্দ্ৰীয় দৰমহা আয়োগ সন্দৰ্ভত নিৰ্ধাৰিত চৰ্তসমূহত অনুমোদন দিছে।

অষ্টম কেন্দ্ৰীয় দৰমহা আয়োগ এটা অস্থায়ী সংস্থা হ'ব। এই আয়োগ এজন অধ্যক্ষ, এজন সদস্য (অংশকালীন) আৰু এজন সদস্য-সচিবেৰে গঠিত হ'ব। এয়া গঠন কৰা তাৰিখৰ পৰা ১৮ মাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াব। প্ৰয়োজন হ"লে পৰামৰ্শসমূহ চূড়ান্ত হোৱাৰ লগে লগে যিকোনো বিষয়ত অন্তৱৰ্তীকালীন প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰিব পাৰে। পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰাৰ সময়ত আয়োগে তলত উল্লেখ কৰা বিষয়সমূহ মনত ৰাখিবঃ

1. দেশৰ অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতি আৰু বিত্তীয় বিচক্ষণতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা;
2. উন্নয়নমূলক ব্যয় আৰু কল্যাণমূলক ব্যৱস্থাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সম্পদ উপলব্ধ হোৱাটো নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা;
3. অৱদানবিহীন পেঞ্চন আঁচনিৰ পুঁজিহীন ব্যয়;
4. সাধাৰণতে কিছু পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে পৰামৰ্শসমূহ গ্ৰহণ কৰা ৰাজ্য চৰকাৰসমূহৰ বিত্তীয় ক্ষেত্ৰত পৰামৰ্শসমূহৰ সম্ভাৱ্য প্ৰভাৱ; আৰু

v.    কেন্দ্ৰীয় ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে উপলব্ধ প্ৰচলিত দৰমহাৰ গাঁথনি, লাভালাভ আৰু কৰ্মৰ পৰিস্থিতি।

পটভূমি

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহাৰ গাঁথনি, অৱসৰৰ সুবিধা আৰু অন্যান্য সেৱাৰ চৰ্তৰ বিভিন্ন বিষয়ত গুৰুত্ব দিবলৈ আৰু ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয় পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত পৰামৰ্শ দিবলৈ সময়ে সময়ে কেন্দ্ৰীয় দৰমহা আয়োগ গঠন কৰা হয়। সাধাৰণতে প্ৰতি দহ বছৰৰ পিছত দৰমহা আয়োগৰ পৰামৰ্শসমূহ কাৰ্যকৰী কৰা হয়। এই ধাৰা অনুসৰি, অষ্টম কেন্দ্ৰীয় দৰমহা আয়োগৰ পৰামৰ্শসমূহৰ প্ৰভাৱ সাধাৰণতে ০১.০১.২০২৬ৰ পৰা আশা কৰা হ'ব।

চৰকাৰে ২০২৫ চনৰ জানুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা আৰু অন্যান্য সুবিধাসমূহ পৰীক্ষা কৰা আৰু পৰামৰ্শ প্ৰদানৰ বাবে অষ্টম কেন্দ্ৰীয় দৰমহা আয়োগ গঠনৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল।

 

 

মন্ত্রী-মন্দলনা 8শুবা সেন্ত্রেল পে কম্মিসনগী তর্মস ওফ রিফরেন্স অয়াবা পীখ্রে

Posted On: 28 OCT 2025 3:03PM by PIB Imphal

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীনা ময়াই তাংবল লৌদুনা ফমখিবা কেন্দ্রগী মন্ত্রীমন্দলনা ঙসি 8শুবা সেন্ত্রেল পে কম্মিসনগী তর্মস ওফ রিফরেন্স অয়াবা পীখ্রে।

8শুবা সেন্ত্রেল পে কম্মিসন অসি মতম খরগী ওইবা বোদী অমা ওইগনি। কম্মিসন অসিদা চিয়রপর্সন অমা, মেম্বর অমা (পার্ত তাইম) অমসুং মেম্বর-সেক্রেতরী অমা য়াওগনি। মসি শেমখিবগী তাংদগী থা 18গী মনুংদা মখোয়গী রিকমেন্দেসনশিং অদু পীগনি। করিগুম্বা মথৌ তারবদি, রিকমেন্দেসনশিং অদু ফাইনেলাইজ তৌরবা মতুংদা, হিরম অমা হেক্তগী মতাংদা ইন্তেরিম রিপোর্তশিং থাবগী খন্নবা য়াই। কম্মিসননা রিকমেন্দেসনশিং অসি শেম্বা মতমদা মখাদা পীরিবশিং অসি খঙনা চৎকদবনি:

i. লৈবাক অসিদা লৈরিবা শেন্মিৎলোনগী ফিভম অমসুং ফিক্সেল প্রুদেন্সকী মথৌ তাবা;

ii. চাউখৎ-থৌরাংগী চাদিং অমসুং য়াইফ-থৌরাংগী খোঙথাংশিংগীদমক মতিক চাবা রিসোর্সশিং ফংহন্নবা মথৌ তাই;

iii. নন-কন্ত্রিব্যুতরী পেন্সন স্কিমশিংগী অনফন্দেদ কোস্ত;

iv. রিকমেন্দেসনশিংনা রাজ্য সরকারশিংগী শেল-থুমদা পীবা য়াবা শাফু, হায়রিবা রিকমেন্দেসনশিং অসি শেমদোক-শাদোক খরা তৌদুনা অয়াম্বা মতমদা পায়খৎলি; অমসুং

v. সেন্ত্রেল পব্লিক সেক্তর ইন্তরপ্রাইজশিং অমসুং প্রাইবেৎ সেক্তরগী এমপ্লোয়ীশিংদা পীরিবা এমোলুমেন্ত স্ত্রকচর, কান্নবা অমসুং থবক শুবগী ফিভমশিং।

বেকগ্রাউন্দ:

সেন্ত্রেল পে কম্মিসনশিং অসি মতম-মতমগী ওইনা কেন্দ্র সরকারগী এমপ্লোয়ীশিংগী ইমোলুমেন্ত স্ত্রকচর, রিতায়রমেন্ত বেনেফিৎশিং অমসুং অতোপ্পা সর্বিসকী ফিভমশিংগী তোঙান তোঙানবা ইসুশিংদা চংশিন্নবা অমসুং মসিদা মথৌ তাবা অহোংবশিং অদুগী মতাংদা রিকমেন্দেসনশিং তৌনবগীদমক শেম্মী। মহৌশানা, পে কম্মিসনশিংগী রিকমেন্দেসনশিং অসি চহি তরা খুদিংগী গেপ অমা লৈরবা মতুংদা ইমপ্লিমেন্ত তৌই। অসিগুম্বা মওংদা চৎনরক্লবদি, 8শুবা সেন্ত্রেল পে কম্মিসনগী রিকমেন্দেসনশিং অসি মহৌশানা 01.01.2026দগী চৎনবা হৌরগনি।

সরকারনা কেন্দ্র সরকারগী এমপ্লোয়ীশিংগী তোলোপশিং অমসুং অতোপ্পা কান্নবশিংদা হোংদোক্নবা য়েংশিন্নবা অমসুং রিকমেন্দ তৌনবা জনুৱারী, 2025দা 8শুবা সেন্ত্রেল পে কম্মিসন শেমগনি হায়না লাউথোকখি।

 

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 8ਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

Posted On: 28 OCT 2025 3:03PM by PIB Chandigarh

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਅੱਠਵਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ:

i. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ;

ii. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ;

iii. ਗੈਰ-ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਫੰਡ ਰਹਿਤ ਲਾਗਤ;

iv. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ

v. ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਢਾਂਚਾ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਿਤੀਆਂ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਸੈਂਟਰਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਢਾਂਚੇ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹਰੇਕ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 8ਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 01.01.2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

મંત્રીમંડળે 8માં કેન્દ્રીય પગાર પંચની સંદર્ભ શરતોને મંજૂરી આપી

Posted On: 28 OCT 2025 3:03PM by PIB Ahmedabad

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે આજે 8માં કેન્દ્રીય પગાર પંચની સંદર્ભ શરતોને મંજૂરી આપી.

8મું કેન્દ્રીય પગાર પંચ એક કામચલાઉ સંસ્થા હશે. કમિશનમાં એક અધ્યક્ષ; એક સભ્ય (પાર્ટ-ટાઇમ) અને એક સભ્ય-સચિવનો સમાવેશ થશે. તે તેના બંધારણની તારીખથી 18 મહિનાની અંદર તેની ભલામણો કરશે. જો જરૂરી હોય તો, ભલામણોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવે ત્યારે તે કોઈપણ બાબતો પર વચગાળાના અહેવાલો મોકલવાનું વિચારી શકે છે. ભલામણો કરતી વખતે કમિશન નીચેની બાબતોને ધ્યાનમાં રાખશે:

i. દેશની આર્થિક સ્થિતિ અને નાણાંકીય સમજદારીની જરૂરિયાત;

ii. વિકાસલક્ષી ખર્ચ અને કલ્યાણકારી પગલાં માટે પૂરતા સંસાધનો ઉપલબ્ધ છે તેની ખાતરી કરવાની જરૂરિયાત;

iii. બિન-ફાળો આપતી પેન્શન યોજનાઓનો બિન-નિધિકૃત ખર્ચ;

iv. રાજ્ય સરકારો જે સામાન્ય રીતે ભલામણોને કેટલાક ફેરફારો સાથે અપનાવે છે તેમની નાણાંકીય બાબતો પર ભલામણોની સંભવિત અસર; અને

v. કેન્દ્રીય જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો અને ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓ માટે ઉપલબ્ધ પ્રવર્તમાન પગાર માળખું, લાભો અને કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓ.

પૃષ્ઠભૂમિ:

કેન્દ્રીય પગાર પંચોની રચના સમયાંતરે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના પગાર માળખા, નિવૃત્તિ લાભો અને અન્ય સેવા શરતોના વિવિધ મુદ્દાઓ પર વિચાર કરવા અને તેમાં જરૂરી ફેરફારો પર ભલામણો કરવા માટે કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે, પગાર પંચની ભલામણો દર દસ વર્ષના અંતરાલ પછી લાગુ કરવામાં આવે છે. આ વલણને ધ્યાનમાં રાખીને, 8માં કેન્દ્રીય પગાર પંચની ભલામણોની અસર સામાન્ય રીતે 01.01.2026 થી અપેક્ષિત રહેશે.

કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના પગાર અને અન્ય લાભોમાં ફેરફારોની તપાસ અને ભલામણ કરવા માટે સરકારે જાન્યુઆરી, 2025માં 8માં કેન્દ્રીય પગાર પંચની રચનાની જાહેરાત કરી હતી.

 

 

ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସନ୍ଦର୍ଭ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରି

Posted On: 28 OCT 2025 3:03PM by PIB Bhubaneshwar

 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସନ୍ଦର୍ଭ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି।

ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ ଆୟୋଗ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଂସ୍ଥା ରୂପେ ଗଠିତ ହେବ। ଆୟୋଗରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜଣେ ସଦସ୍ୟ (ଅସ୍ଥାୟୀ) ଏବଂ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ-ସଚିବ ରହିବେ। ଆୟୋଗ ଗଠନ ତାରିଖ ଠାରୁ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୁପାରିସ କରିବେ। ସୁପାରିସ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆୟୋଗ ଯେକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇବା ଉପରେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ସୁପାରିସ କରିବା ସମୟରେ ଆୟୋଗ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ:

1. ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିଚକ୍ଷଣତାର ଆବଶ୍ୟକତା;
2. ବିକାଶମୂଳକ ବ୍ୟୟ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ବଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା;

• III. ଅଣ-ଯୋଗଦାନକାରୀ ପେନସନ ଯୋଜନାର ପାଣ୍ଠିହୀନ ବ୍ୟୟ;

4. ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଏହି ସୁପାରିସଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ କେତେକ ସଂଶୋଧନ ସହିତ ସୁପାରିସଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ; ଏବଂ
5. କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରଚଳିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ଢାଞ୍ଚା, ଲାଭ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିତି।

ପୃଷ୍ଠଭୂମି

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ଢାଞ୍ଚା, ଅବସରକାଳୀନ ସୁବିଧା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୁପାରିସ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ ଆୟୋଗ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ, ବେତନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିସ ପ୍ରତି ଦଶ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଧାରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିସର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣତଃ 01.01.2026 ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସୁପାରିସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଜାନୁଆରୀ, 2025 ରେ ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

 

 

ఎనిమిదో వేతన సంఘం విధివిధానాలకు కేబినెట్ ఆమోదం

Posted On: 28 OCT 2025 3:03PM by PIB Hyderabad

ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన సమావేశమైన కేంద్ర మంత్రివర్గం ఎనిమిదో కేంద్ర వేతన సంఘం విధివిధానాలకు ఈ రోజు ఆమోదం తెలిపింది.

8వ కేంద్ర వేతన సంఘం తాత్కాలిక సంస్థగా ఉంటుంది. ఇందులో ఒక చైర్‌పర్సన్, ఒక సభ్యుడు (తాత్కాలిక), ఒక సభ్య కార్యదర్శి  ఉంటారు. ఏర్పాటైన తేదీ నుంచి 18 నెలల్లోగా ఇది తన సిఫార్సులను సమర్పిస్తుంది. సిఫార్సులు ఖరారైన అనంతరం, అవసరమైతే కొన్ని అంశాలపై మధ్యంతర నివేదికలను పంపే విషయాన్ని కూడా కమిషన్ పరిశీలించవచ్చు. సిఫార్సులు చేసే సమయంలో కమిషన్ కింది అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకుంటుంది:

i.   దేశంలో ఆర్థిక పరిస్థితులు, ఆర్థిక విచక్షణ ఆవశ్యకత.

ii. అభివృద్ధి వ్యయం, సంక్షేమ చర్యలకు తగిన వనరులు అందుబాటులో ఉండేలా చూసుకోవాల్సిన అవసరం.

iii. నాన్ కంట్రిబ్యూటరీ పింఛను పథకాలకు నిధులు లేని వ్యయం.

iv. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆర్థిక పరిస్థితులపై సిఫార్సుల ప్రభావం ఎంతవరకు ఉంటుందో పరిశీలించడం.. రాష్ట్రాలు సాధారణంగా కొన్ని మార్పులతో సిఫార్సులను స్వీకరిస్తాయి.

v. కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, ప్రైవేటు రంగ ఉద్యోగులకు అందుబాటులో ఉన్న జీతభత్యాల తీరుతెన్నులు, ప్రయోజనాలు, పని పరిస్థితులు.

నేపథ్యం:

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వేతనాల నిర్మాణం, పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలు, ఇతర ఉద్యోగ పరిస్థితుల వంటి వివిధ అంశాలను పరిశీలించి, అవసరమైన మార్పులపై సిఫార్సులు చేయడానికి ఎప్పటికప్పుడు కేంద్ర వేతన సంఘాలను ఏర్పాటు చేస్తారు. సాధారణంగా ప్రతీ పదేళ్లకోసారి వేతన కమిషన్ల సిఫార్సులను అమలు చేస్తారు. దీనిని అనుసరిస్తూ.. 8వ కేంద్ర వేతన సంఘం సిఫార్సులు సాధారణంగా 2026 జనవరి 1 నుంచి అందుతాయని అంచనా వేస్తున్నారు.

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాల్లో మార్పులు, ఇతర ప్రయోజనాల పరిశీలనపై సిఫార్సు  చేయడానికి 2025 జనవరిలో ఎనిమిదో కేంద్ర వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

 

എട്ടാം കേന്ദ്ര ശമ്പള കമ്മീഷൻ്റെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി

Posted On: 28 OCT 2025 3:03PM by PIB Thiruvananthpuram

പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ, എട്ടാം കേന്ദ്ര ശമ്പള കമ്മീഷൻ്റെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അംഗീകാരം നൽകി.

എട്ടാം കേന്ദ്ര ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഒരു താൽക്കാലിക സമിതി ആയിരിക്കും. ഒരു ചെയർപേഴ്സൺ, ഒരു അംഗം (പാർട്ട് ടൈം), ഒരു മെമ്പർ-സെക്രട്ടറി എന്നിവർ കമ്മീഷനിൽ ഉൾപ്പെടും. കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച് 18 മാസത്തിനുള്ളിൽ ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കും. ശുപാർശകൾ അന്തിമമാക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ടുകൾ അയയ്ക്കുന്ന​ത് കമ്മീഷന് പരി​ഗണിച്ചേക്കും.

ശുപാർശകൾ നൽകുമ്പോൾ കമ്മീഷൻ ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കും:

i. രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക ജാ​ഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും.

ii. വികസന ചെലവുകൾക്കും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മതിയായ വിഭവങ്ങൾ ലഭ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത.

iii. പങ്കാളിത്തമില്ലാത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതികളുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത.

iv. പൊതുവെ ചില ഭേദഗതികളോടെ ശുപാർശകൾ അംഗീകരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഈ ശുപാർശകൾ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം.

v. കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്കും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്കും നിലവിൽ ലഭ്യമായ ശമ്പളഘടന, ആനുകൂല്യങ്ങൾ, തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവ.

പശ്ചാത്തലം:

കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റ് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളഘടന, വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, മറ്റ് സേവന വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്ര ശമ്പള കമ്മീഷനുകൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ രൂപീകരിക്കുന്നത്. സാധാരണയായി, ശമ്പള കമ്മീഷനുകളുടെ ശുപാർശകൾ പത്ത് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നടപ്പിലാക്കാറ്. ഈ പ്രവണത അനുസരിച്ച്, എട്ടാം കേന്ദ്ര ശമ്പള കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശകൾ 01.01.2026 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റ് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിലും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് പരിശോധിക്കാനും ശുപാർശ ചെയ്യാനുമായി 2025 ജനുവരിയിൽ എട്ടാം കേന്ദ്ര ശമ്പള കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ഗവൺമെൻ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

 

 

Note:- Above Details taken from PIB Website and copy paste for easy learning in different Indian language students and employee.