CHAPTER-6. भारतीय संविधान अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ (Articles and Schedules of Indian Constitution)
भारतीय राजनीति विषय सामान्य ज्ञान रेलवे पिछले वर्ष प्रश्न पत्र एएलपी,
तकनीशियन, जूनियर इंजीनियर (जेई), डीएमए, सीएमए, एनटीपीसी ग्रेजुएट और
अंडर ग्रेजुएट, ग्रुप डी लेवल 1, पैरामेडिकल, सीनियर सेक्शन इंजीनियर
(एसएसई), पैरामेडिकल, मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड श्रेणियाँ, आरपीएफ
कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर (एसआई) [ Indian polity topic General
knowledge railway previous year question paper alp, technician, junior
engineers (JE), DMA, CMA, NTPC Graduate and under graduate, group d
level 1, paramedical, Senior section engineer (SSE), paramedical,
ministerial and isolated categories, rpf constable and rpf sub inspector
(SI)]
भाग-12 भारत के संसद (Parliament of India) :- 65 multiple choice questions
Q1. संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, भारतीय संतिधान की किस 'अनुसूची' में शामिल हैं।? RRB NTPC CBT2 14/06/2022 (Shift-II)
(a) बारहवीं अनुसूची
(b) सातवीं अनुसूची
(c) आठवीं अनुसूची
(d) दसवीं अनुसूची
उत्तर:- (c)
अनुसूची प्रावधान
i) 10वीं अनुसूची - दलबदल प्रणाली
ii) 7वीं अनुसूची - सघं सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची
iii) 8वीं अनुसूची - राजभाषा
iv) 12वीं अनुसूची - शहरी स्थानीय स्वशासन
Q2. भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? RRB NTPC CBT2 12/06/2022 (Shift-I)
(a) 4थीं अनुसूची
(b) 3रीं अनुसूची
(c) 8वीं अनुसूची
d) 5वीं अनुसूची
उत्तर:- (c): आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी,
Q- 1967 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी?
उत्तर:- 1967 ई. (21वां संशोधन) में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी?
Q- 1992 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी?
उत्तर:- 1992 ई. (71वाँ संशोधन) में कोकंणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया।
Q- 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी?
उत्तर:- 2003 ई. (92वां संशोधन) में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया।
Q3. भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है? RRC Group-D Level1 30/09/2022 (Shift-III)
(a) 12
(b) 22
(c) 395
(d) 8
उत्तर:- (b): भारतीय संविधान के अनुच्छदों का 22 भागों में समूहबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं।
Q4. भारतीय संविधान में भाग और अनुसूचियां हैं। RRC Group-D Level1 18/08/02022 (Shift-III)
(b) 22:10
(d) 10 : 22
उत्तर:- (a): मूल संविधान में कुल 22 भाग थे लेकिन बाद में संशाधनों के द्वारा तीन नय भागों का सम्मिलित किया गया। जिसस वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हो गई है। हालांकि अभी भी संविधान में कुल 22 भाग ही है किंतु जब उपभागों को जोड़ा जाता है तो 25 भाग हो जाते हैं।
Q5. अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के साथ...... अनुच्छेद हैं। RRC Group-D Level1 09/09/2022 (Shift-III)
(a) 378
(b) 448
(c) 484
(d) 336
उत्तर:- (b) : भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ है। वर्तमान में संविधान में 448 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियाँ है।
(d) 5
उत्तर:- (c): भारतीय संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को 3 सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। अर्थात भारतीय संविधान में कन्द्र के बीच विधायी शक्तियों के रूप में सातवीं अनुसूची में तीन प्रकार की सूचियाँ है। प्रथम 'संघ सूची' जिसमें रक्षा संचार विदेशी नीति आदि का उल्लेख किया गया है, जहाँ केवल केन्द्र के कानून प्रभावी है। द्वितीय 'राज्य सूची', जिसमें स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, सार्वजनिक व्यवस्था आदि का उल्लेख है जहाँ राज्य सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति है। तीसरी 'समवर्ती सूची' जहाँ संसद व राज्य विधायिका दोनों कानून बना सकती है। राज्यों के कानूनों पर आपत्ति की स्थिति में संसद का यह शक्ति है कि वह स्वयं कानून बनाए, जो सभी राज्यों पर लागू होगा। कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया आदि का उल्लेख है।
(a) यूपीएससी
(b) वस्तु एवं सेवा कर परिषद
(d) वित्त आयोग
Q8. निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार, भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? RRC Group-D Level1 17/08/2022 (Shift-III)
(a) मौलिक अधिकार
(b) सरकार का संसदीय स्वरूप
(c) शक्तियों का पृथक्करण
(d) धर्मनिरपेक्षता
उत्तर:- (b): सरकार के संसदीय स्वरूप के कारण भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है। भारत में प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की प्रणाली अपनाई गई है। शक्तियों का पृथक्करण संघीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता है।
Q9. 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ है? RRC Group-D Level 1 27/09/2022 (Shift-1)
(a) 395
(b) ৪
(c) 22
(d) 12
उत्तर:- (d): 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग हैं।
Q10. इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? RRB NTPC CBT1 08.04.2021 (Shift-II)
(a) अनुच्छेद 43
(b) अनुच्छेद 341
(c) अनुच्छेद 200
(d) अनुच्छेद 241
उत्तर:- (b) : i) अनुच्छेद 341-यह राष्ट्रपति को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है।
ii) अनुच्छेद 43- कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर आदि।
iii) अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार।
iv) अनुच्छेद 241 - संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय।
(b) यदि राज्य सभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है।
(c) यदि राज्य के राज्यपाल इसकी आवश्यकता को प्रमाणित करते हैं।
उत्तर:- (b): भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ- संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची है। इनमें केन्द्र एवं राज्यों क मध्य विधायी विषयों का विभाजन किया गया है। अवशिष्ट विषय केन्द्र को हस्तान्तरित किए गए है। किन्तु राष्ट्रीय हित से जुड़े अन्य विषय जो राज्य सूची में अनुसूचित हैं, यदि उन पर कानून बनाने हेतु राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे तो उस पर कानून बनाने की शक्ति केन्द्र को हस्तान्तरित हो जाती है।
Q12. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? RRB NTPC cbt1 21.03.2021 (Shift-II)
(a) राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति
(b) भारत के उच्चतम न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार
(c) प्रधानमंत्री की नियुक्ति
(d) वाक स्वातंत्र्य का अधिकार
उत्तर:- (a): भारतीय संविधान के अनुच्छेद-72 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराये गये किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा करने, उसका प्रविलम्बन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और अधिकारिता अनुच्छेद-124 में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति से सम्बन्धित प्रावधान अनुच्छेद-75 में तथा वाक-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) A से सम्बन्धित है।
Q13. किस अनुच्छेद के अंतर्गत, भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? RRB NTPC CBT-1 17.01.2021 (Shift-I)
(a) अनुच्छेद 65
(b) अनुच्छेद 50
(c) अनुच्छेद 123
(d) अनुच्छेद 72
उत्तर:- (d): भारतीय संविधान के अनुच्छेद-72 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के
लिए दोषी ठहराये गये किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा करने, उसका प्रविलम्बन,
परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद-161 के
अन्तर्गत राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। भारत के
सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और अधिकारिता अनुच्छेद-124 में, प्रधानमंत्री
की नियुक्ति से सम्बन्धित प्रावधान अनुच्छेद-75 में तथा वाक-स्वातंत्र्य और
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) A
से सम्बन्धित है।
Q14. निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची (Concurrent list) के अंतर्गत आता है? RRB NTPC cbt1 19.03.2021 (Shift-I)
(a) वन
(b) पुलिस
(c) व्यापार
(d) रक्षा
उत्तर:- (a): भारतीय संविधान में कार्य व दायित्वों के निर्वहन के लिए तीन सूचियों का निर्माण किया गया है;
1. संघ सूची (संघ के अधीन)
2. राज्य सूची (राज्य के अधीन)
3. समवर्ती सूची (संघ व राज्य दोनों के अधीन)
42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों (शिक्षा, वन, नाप-तौल, वन्य जीवों व पक्षियों के संरक्षण व न्याय प्रशासन) को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है।
Q15. भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? RRB NTPC cbt1 08.04.2021 (Shift-I) , RRB NTPC cbt1 03.04.2021 (Shift-II)
(a) सरकारी सूची
(b) समवर्ती सूची
(c) राज्य सूची
(d) संघ सूची
उत्तर:- (b): 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों (शिक्षा, वन, नाप-तौल, वन्य
जीवों व पक्षियों के संरक्षण व न्याय प्रशासन) को राज्य सूची से समवर्ती
सूची में शामिल किया गया है।
(a) व्यक्तिगत स्वतंत्रता
(b) राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होगा
(d) निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
उत्तर:- (a): अनुच्छेद 21: इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।
अनुच्छेद-21A: इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा (86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गयी है।
(a) अनुच्छेद 15
(b) अनुच्छेद 16
(c) अनुच्छेद 21
(d) अनुच्छेद 14
Q19. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? RRB JE 26/06/2019 (Shift-III) RRB NTPC CBT1 2.04.2016 (Shift-II)
(a) शिक्षा का अधिकार
(b) सूचना का अधिकार
(c) लोक प्रतिनिधित्व
(d) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
उत्तर:- (a) अनुच्छेद-21A: इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को
निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा (86वाँ संविधान संशोधन
अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गयी है। अनुच्छेद 21: इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित
प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से
वंचित नहीं किया जा सकता है।
Q20. भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में "शिक्षा के अधिकार" की व्याख्या की गई है? RRB NTPC CBT2 18.01.2017 (Shift-III)
(a) अनुच्छेद-12
(b) अनुच्छेद-5
(c) अनुच्छेद-23
(d) अनुच्छेद-21A
उत्तर:-: (d) अनुच्छेद-21A: इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को
निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा (86वाँ संविधान संशोधन
अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गयी है। अनुच्छेद 21: इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित
प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से
वंचित नहीं किया जा सकता है।
(a) अनुच्छेद-20
(b) अनुच्छेद-21
(c) अनुच्छेद-22
(d) अनुच्छद-23
(b) अनुच्छेद 34
(c) अनुच्छेद 32
(d) अनुच्छेद 21
उत्तर:- (d): अनुच्छेद 21: इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।
Q23. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 'जीने के अधिकार (Right to life)' से संबंधित विवरण है? RRB NTPC CBT1 08.04.2021 (Shift-I)
(c) अनुच्छेद 24
(b) अनुच्छेद 22
(a) अनुच्छेद 21
(d) अनुच्छेद 23
उत्तर:- (a): अनुच्छेद 21 के अनुसार 'किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 22 में नागरिकों को कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरोध में संरक्षण की बात की गई हैं। अनुच्छेद-23 में मानव के दुर्व्यापार और बालश्रम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद-24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बालक को कारखानों तथा अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
(a) अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21
(b) अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 23
(c) अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 43
(d) अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24
उत्तर:- (a): भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गये है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते है।
Q25. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म-संभ्रांत (स्वंय के विरुद्ध अध्यारोपण) साक्ष्य प्रतिबंधित है? RPF Sub inspector (SI) 18/1/2019 (Shift-II)
(a) अनुच्छेद 20
(b) अनुच्छेद 22
(c) अनुच्छेद 17
(d) अनुच्छेद 31
उत्तर:- (a): भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबन्ध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 20 आरोपी व्यक्ति चाहे नागरिक हो या विदेशी, को मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ तीन प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है।
(a) डॉ. बी आर अंबेडकर
(c) एन गोपालस्वामी अयंगर
उत्तर:-(c): अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार (Drafter) एन गोपालस्वामी अयंगर थे। जब भारत आजाद हुआ तब कश्मीर पर डोगरा राजवंश का शासन था। उस समय डोगरा राजवंश के राजा हरि सिंह कश्मीर के राजा थे।
(a) अनुच्छेद 41
(b) अनुच्छेद 43
(c) अनुच्छेद 42
(d) अनुच्छेद 40
उत्तर:- (b) : भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त (DPSP) शामिल हैं। इन सिद्धान्तों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में यह प्रावधान हैं कि राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
Q28. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों को निर्धारित करता है। RRB NTPC CBT1 8.3.2021 (Shift-I)
(a) अनुच्छेद 51
(b) अनुच्छेद 15
(c) अनुच्छेद 31
(d) अनुच्छेद 14
उत्तर:- (A) अनुच्छेद-51- अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद-15- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
अनुच्छेद-31- सम्पत्ति का अनिवार्य अर्जन (44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरसित)
अनुच्छेद-14- विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण
(a) ग्रामीण व्यापार केंद्रों
(b) ग्राम पंचायतों
(c) वन विकास
(d) सहकारी समितियों
उत्तर:- (d): भारतीय संविधान के भाग IV का अनुच्छेद 43B, सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
(a) अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226
(b) अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 143
(c) अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 152
उत्तर. (a): भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है, जो मौलिक अधिकारों का रक्षक एवं गारंटीकर्ता की भूमिका प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा को अमेरिकी संविधान से लिया गया है।
Q31. किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रिट (आदेश) जारी कर सकते हैं? RPF SI 18/01/2019 (Shift-II)
(a) अनुच्छेद 131
(b) अनुच्छेद 32
(c) अनुच्छेद 226
(d) अनुच्छेद 143
उत्तर. (c) : भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय
को तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है, जो मौलिक
अधिकारों का रक्षक एवं गारंटीकर्ता की भूमिका प्रदान करते हैं। भारतीय
संविधान में न्यायिक समीक्षा को अमेरिकी संविधान से लिया गया है।
Q32. भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? RRB NTPC cbt1 31.07.2021 (Shift-II)
(a) अनुच्छेद 54
(b) अनुच्छेद 55
(c) अनुच्छेद 53
(d) अनुच्छेद 56
उत्तर. (d): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पदावधि / कार्यकाल से सम्बन्धित है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित । अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति से सम्बन्धित है।
Q33. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? RRB NTPC CBT1 31.07.2021 (Shift-II)
(a) निजता
(b) वित्त आयोग
(c) शिक्षा
(d) समानता
उत्तर:- Ans. (b): भारतीय संविधान में अनुच्छेद-280 के अंतर्गत अर्द्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँचवें वर्ष या आवश्यकतानुसार उससे पहले किया जा सकता है।
Q34. इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है ? RRB NTPC CBT1 19.03.2021 (Shift-1) , RRB NTPC CBT1 8.04.2021 (Shift-II)
(a) पुदुचेरी
(b) जम्मू और कश्मीर
(c) नागालैंड
(d) गावा
Ans. (C): i) अनुच्छेद 371 - महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान
ii) अनुच्छेद 371 ए - नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान
iii) अनुच्छेद 371 बी - असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान
iv) अनुच्छेद 371 सी - मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान
v) अनुच्छेद 371 डी - आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्य के लिए विशेष प्रावधान
(a) अनुच्छेद 1
(c) अनुच्छेद 10
(b) अनुच्छेद 2
उत्तर:- (d): i) अनुच्छेद 1 - संघ का नाम और राज्य क्षेत्र
Q36. निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? RRB NTPC CBT1 3.04.2021 (Shift-I)
(a) त्रिपुरा
(c) मिजोरम
(b) असम
(d) अरुणाचल प्रदेश
उत्तर:- (d): वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शासित प्रदेश नहीं है। यह इनर लाइन परमिट (Inner Line Permit-ILP) प्रणाली के अंतर्गत आता है। संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा इन राज्यों में जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है। संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत यह विशेष प्रावधान किया गया है।
(c) 299
(b) 298
(d) 300(a)
उत्तर:- (d) संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। इस संशोधन से पूर्व यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था परंतु संशोधन के पश्चात इस अधिकार को अनुच्छेद 300 (क) के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया।
(a) सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता
(b) कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर
(c) बैंकिग और बीमा
(d) निगम कर
Ans. (a): भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूची का प्रावधान है।
Q39. भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल (Money bill) को परिभाषित किया गया है? RRB NTPC cbt 1 29.01.2021 (Shift-II)
(a) अनुच्छेद 110
(b) अनुच्छेद 109
(c) अनुच्छेद 115
(d) अनुच्छेद 113
Ans. (a): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक वित्तीय मामलों जैसे-कराधान सार्वजनिक व्यय आदि से संबंधित है। धन विधेयक लोकसभा में ही पुर्नस्थापित किया जा सकता है तथा पारित होने के उपरांत राज्यसभा के विचारार्थ भेजा जाता है। 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को स्वीकृति देनी होती है।
(c) अनुच्छेद 25-28
Ans. (a): भारतीय संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद-14 से 18 तक समानता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। यह अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है।i) अनुच्छेद 14- विधि के समक्ष समानता
iv) अनुच्छेद 17- अस्पृश्यता का उन्मूलन।
vii) अनुच्छेद 23 से 24 तक में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख ।
(a) अस्पृश्यता का उन्मूनल
(b) शिक्षा का अधिकार
(c) कानून के समक्ष समानता
(d) उपाधियों का उन्मूलन
Ans: (a) अनुच्छेद 17- अस्पृश्यता का उन्मूलन।. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया है; किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है और यह कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। संसद के एक अधिनियम, अर्थात् नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955, अस्पृश्यता के प्रचार और अभ्यास से उत्पन्न किसी भी अक्षमता के प्रवर्तन के लिए दंड निर्धारित करता है।
(a) अनुच्छेद 368
(b) अनुच्छेद 14-18
(c) अनुच्छेद 32
(d) अनुच्छद 23-24
Ans : (b) i) अनुच्छेद 14- विधि के समक्ष समानता
iv) अनुच्छेद 17- अस्पृश्यता का उन्मूलन।
(a) अनुच्छेद 30
(b) अनुच्छेद 14
(c) अनुच्छेद 21
(d) अनुच्छेद 19
Ans. (b): i) अनुच्छेद 14- विधि के समक्ष समानता
(a) 495
(b) 448
(c) 398
(d) 395
Ans. (b): भारतीय संविधान को 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। उस समय मूल भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। अक्टूबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। वर्तमान (2021-22) में अनुच्छेदों की संख्या 470 हो गई है।
(a) 24
(b) 25
(c) 22
(d) 16
- भाग I – संघ और उसका क्षेत्र [अनुच्छेद 1 – 4]
- भाग II – नागरिकता [अनुच्छेद 5 -11]
- भाग III – मूल अधिकार [अनुच्छेद 12 – 35]
- भाग IV – नीति निदेशक तत्व (DPSP) [अनुच्छेद 36 – 51]
- भाग IV A – मूल कर्तव्य [अनुच्छेद 51A]
- भाग V – संघ [ अनुच्छेद 52 – 151]
- भाग VI – राज्य [ अनुच्छेद 152 – 237 ] अनुच्छेद 238 - 1956 द्वारा निरसित
- भाग VIII – संघ- राज्य क्षेत्र (UT) [ अनुच्छेद 239 – 242 ]
- भाग IX – पंचायत [ अनुच्छेद 243 – 243O]
- भाग IXA – नगरपालिकाएं [ अनुच्छेद 243P – 243ZG]
- भाग IXB – सहकारी समिति [अनुच्छेद 243ZH – 243ZT]
- भाग X – अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र [ अनुच्छेद 244 – 244A]
- भाग XI – संघ- राज्य सम्बन्ध [ अनुच्छेद 245 – 263]
- भाग XII – वित्त, संपत्ति इत्यादि उपबंध [ अनुच्छेद 264 – 300A]
- भाग XIII – व्यापार- वाणिज्य [ अनुच्छेद 301 – 307]
- भाग XIV – संघ- राज्य के अधीन सेवाएँ [ अनुच्छेद 308 – 323]
- भाग XIVA – ट्रिब्यूनल [ अनुच्छेद 323A – 323B]
- भाग XV – चुनाव [ अनुच्छेद 324 – 329A]
- भाग XVI – विशेष उपबंध [ अनुच्छेद 330 – 342]
- भाग XVII – भाषा [ अनुच्छेद 343 – 351]
- भाग XVIII – आपात उपबंध [ अनुच्छेद 352 – 360 ]
- भाग XIX – विविध [ अनुच्छेद 361 – 367]
- भाग XX – संविधान संशोधन [ अनुच्छेद 368]
- भाग XXI – अस्थायी, संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध [ अनुच्छेद 369 – 392]
- भाग XXII – संक्षिप्त नाम , प्रारंभ आदि [ अनुच्छेद 393 – 395]
(a) 396
(b) 391
(c) 392
(d) 395
Ans. (d): भारत के संविधान के लागू होन के समय इसमें मूलतः एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची तथा 22 भाग थे। वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं।
(a) अनुच्छेद 29
(c) अनुच्छेद 28
(b) अनुच्छेद 26
(d) अनुच्छेद 27
अनुच्छेद-27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता का अधिकार।
अनुच्छेद-28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता ।
(b) मानव जाति में अवैध क्रय-विक्रय निषेध
(c) अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा
(d) धार्मिक आधार पर कर निषेध
उत्तर:- (c) अनुच्छेद-29 अल्पसंख्यक वर्गो के हितों के संरक्षण से सम्बन्धित है।
(a) अनुच्छेद 40
(b) अनुच्छेद 41
(d) अनुच्छेद 42
(c) अनुच्छेद 43
उत्तर:- (a): i) अनुच्छेद 40 - ग्राम पंचायतों का संगठन।
ii) अनुच्छेद 41 - कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार ।
iii) अनुच्छेद 42 - काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध ।
iv) अनुच्छेद 43 -कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन।
(a) अनुच्छेद 25
(b) अनुच्छेद 22
(d) अनुच्छेद 18
उत्तर:- (d)
- अनुच्छेद-18 - उपाधियों का अंत ।
- अनुच्छेद-22 - कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ।
- अनुच्छेद-23 - मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध ।
- अनुच्छेद-25 - अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
(a) अनुच्छेद 51 A
(b) अनुच्छेद 21
(c) अनुच्छेद 270
(d) अनुच्छेद 243
उत्तर:- (d):
- अनुच्छेद 21 - प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
- अनुच्छेद 51A - मूल कर्तव्य
- अनुच्छेद 270 - उद्गृहीत कर और उनका राज्यों तथा संघ के बीच वितरण
- अनुच्छेद 243 -पंचायत एवं नगरपालिका के गठन, संरचना, शक्तियाँ, एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान किया गया है।
(a) अनुच्छेद 102
(b) अनुच्छेद 113
(c) अनुच्छेद 112
(d) अनुच्छेद 101
उत्तर:- (c):
अनुच्छेद-112 - कन्द्रीय बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण)
अनुच्छेद-102 - संसद सदस्यों की निरर्हताएँ
अनुच्छेद-101 - संसद में स्थानों का रिक्त होना
अनुच्छेद-113 - संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया
(a) अनुच्छेद 263
(b) अनुच्छेद 261
(c) अनुच्छेद 264
(d) अनुच्छेद 262
उत्तर:- (a): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अन्तर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है।
(a) अनुच्छेद 260
(b) अनुच्छेद-160
(d) अनुच्छेद-460
उत्तर:-(c): अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल (Financial emergency) संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है, जब राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि देश में
(a) अनुच्छेद 27
(b) अनुच्छेद 30
(c) अनुच्छेद 29
(d) अनुच्छेद 23
उत्तर:- (d) अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, बेगार और सभी प्रकार के बलात्श्रम का निषेध करता है। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिये उपलब्ध है।
(a) पहली
(b) 8वीं
(c) 12वीं
(d) चौथी
उत्तर:- (b) भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत क संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। इनमें से 14 भाषाओं का मूल संविधान में शामिल किया गया था। 1967 में सिंधी भाषा को इस अनुसूची में जोड़ा गया। इसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 में जोड़ा गया। वर्ष 2003 में बोडा, डोगरी, मैथली और संथाली भाषा को शामिल किया गया है। अनु. 343 के तहत संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है।
(a) दल बदल विरोधी
(b) निजता का अधिकार
(c) सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
(d) शिक्षा का अधिकार
Ans : (a) भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी) को जोड़ा गया। इसके अन्तर्गत सांसदों तथा विधायकों के एक दल से दूसरे दल में परिवर्तन की स्थिति में उनका संसद अथवा विधानमंडल में अयोग्यता हेतु प्रावधान किया गया है।
(a) अनुच्छेद 18 (1)
(b) अनुच्छेद 19 (1)
(c) अनुच्छेद 20 (1)
(d) अनुच्छेद 21 (1)
Ans. (b) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (1) सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है, जो है (क) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। (ख) शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार। (ग) समागम या संघ बनाने का अधिकार। (घ) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र निर्बाध संचरण का अधिकार। (ड.) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार (च) कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। अनु. 19(1) (क) के वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अन्तर्गत भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, मौलिक अधिकार के रूप में इन्हीं अधिकारों में अंर्तनिहित है।
(b) अनुच्छेद 122
(c) अनुच्छद 164
(d) अनुच्छेद 162
RRB Group-D 30-10-2018 (Shift-II)
Ans: (c) संविधान के अनु0 163 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद का उपबन्ध किया गया है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद धारण करेंगे।
(a) असम
(b) नागालैंड
(c) मेघालय
(d) त्रिप्रा
Ans : (b) छठीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में प्रावधान है। नागालैण्ड का प्रशासन एवं नियंत्रण छठीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है।
(a) 550 और 2
(b) 543 और 2
(c) 541 और 3
(d) 547 और 3
Ans: (a) भारत का संविधान लोकसभा के आकार का सीमित (सीमांकन) करता है जिसके तहत 550 निर्वाचित सदस्य तथा 2 सदस्य एंग्लो इण्डियन समुदाय (अनुच्छेद-331) का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। दिसम्बर 2019 में 126वाँ संविधान संशोधन विधेयक के पारति होने से लोकसभा में 2 एंग्लों इण्डियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण का समाप्त कर दिया गया।
(a) अनुच्छेद 101
(b) अनुच्छेद 99
(c) अनुच्छद 97
(d) अनुच्छेद 100
उत्तर:- (d)
- अनुच्छेद 97 - इस अनुच्छेद में सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते संबंधी प्रावधान है।
- अनुच्छेद-99 - में यह प्रावधान है कि संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेंगा या प्रतिज्ञान करेगा।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101 संसद में स्थान रिक्त होने के संबंध में है।
- अनुच्छेद-100 इस अनुच्छेद के तहत स्पीकर को 'कास्टिंग वोट' निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है।
(a) सार्वजनिक खाता
(b) समेकित खाता
(c) बजट
(d) राजस्व खाता
(a) प्रथम अनुसूची
(b) दूसरी अनुसूची
(c) तीसरी अनुसूची
(d) चौथीं अनुसूची
उत्तर:- (a) भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का प्रावधान संविधान के प्रथम अनुसूची में है।
(a) राष्ट्रीय आपातकाल
(b) संविधान के संशोधन
(c) राष्ट्रपति पद के चुनाव
(d) हमारे देश की संघीय विशेषता
उत्तर:- (b): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन से संबंधित है। जिसे संविधान के भाग 20 में रखा गया है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने के आशय वाले विधेयक दो प्रकार के होते हैं।
1. संविधान के अनु-368(2) में विदित संसद के विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन।
2. संसद के विशेष बहुमत एवं कम से कम आधे राज्य विधान मण्डलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन।
संविधान संशोधन का एक अन्य प्रावधान हैं, जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आता है।
1. संसद में साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन। अतः संविधान संशोधन कुल तीन प्रकार से किये जाते है।
(a) अनुच्छेद 393
(b) अनुच्छेद 368
(c) अनुच्छेद 395
(d) अनुच्छेद 367
उत्तर:- (b): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन से संबंधित है। जिसे संविधान के भाग 20 में रखा गया है।
(a) 25
(b) 22
(c) 24
(d) 23
(a) अनुच्छेद 151
(b) अनुच्छेद 169
(c) अनुच्छेद 216
(d) अनुच्छेद 195
उत्तर:- (b): संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार, राज्यों को विधान परिषद के गठन अथवा विघटन करने का अधिकार है, परन्तु इसके लिए प्रस्तुत विधेयक का विधानसभा में विशेष बहुमत (2/3) से पारित होना अनिवार्य है।
(a) अनुच्छेद 32
(b) अनुच्छेद 30
(c) अनुच्छेद 139
(d) अनुच्छेद 44
उत्तर:-(a): संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, परमादेश रिट, प्रतिषेध रिट, उत्प्रेषण रिट और अधिकार पृच्छा रिट जारी की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में एक मौलिक अधिकार है।
(a) महाराष्ट्र
(b) आंध्र प्रदेश
(c) कर्नाटक
(d) हिमाचल प्रदेश
उत्तर:- (d): भारतीय संविधान के भाग XXI; जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, इसमें कुछ राज्यों को अस्थायी, परिवर्ती और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधी प्रावधान किये गये है। अनुच्छेद 371 के तहत प्रश्नगत विकल्प के अनुसार हिमाचल प्रदेश को विशेष दर्जा नहीं प्रदान किया गया है।
(a) राज्य सभा में सीटों का आवंटन
(b) राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन
(c) शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप
(d) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची
उत्तर:- (b): भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इत्यादि को प्राप्त होने वाल वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है।
(a) अनुच्छेद 52
(b) अनुच्छेद 63
(c) अनुच्छेद 352
(d) अनुच्छेद 123
उत्तर:- (d): उस समय को छोड़कर जब संसद के दानों सदन सत्र में है, यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाही करना आवश्यक हो गया है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा, जो संसद के अधिनियम का होता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है।
(a) अनुच्छेद 21
(b) अनुच्छेद 14
(c) अनुच्छेद 23
(d) अनुच्छेद 19
उत्तर:-Ans. (c) : भारतीय संविधान के अनुच्छद 23 और 24 द्वारा सभीव्यक्तियों का शोषण के विरूद्ध अधिकार प्रदान किया गया है।
अनुच्छेद-23 - मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध। इसका उल्लंघन अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।
अनुच्छेद-24 - चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखानें या खान में काम करने के लिये नियोजित नहीं किया जा सकता है।
अनुच्छेद-21 - प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता
अनुच्छेद-19 - वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
(a) 1949
(b) 1954
(c) 1956.
(d) 1950
Ans. (b): भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A वर्ष 1954 में जोड़ा गया था जो जम्मू-कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 का विस्तार है। यह राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू- कश्मीर राज्य की विधायिका को शक्ति प्रदान करता है। जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2019 लागू होने के बाद अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 समाप्त हो गया है।
(a) अनुच्छेद 16
(b) अनुच्छेद 18
(c) अनुच्छेद 15
(d) अनुच्छेद 17
Ans. (a): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक राजगार के अंतर्गत समानता के बारे में बात करता है। यह राज्य के तहत कार्यालयों में रोजगार या नियुक्ति के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है। यह अनुच्छेद केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूलवंश के आधार पर भेदभाव को रोकता है।
(a) अनुच्छेद 13
(b) अनुच्छेद 15
(c) अनुच्छेद 14
(d) अनुच्छेद 16
Ans. (d): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक राजगार के अंतर्गत समानता के बारे में बात करता है। यह राज्य के तहत कार्यालयों में रोजगार या नियुक्ति के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है। यह अनुच्छेद केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और मूलवंश के आधार पर भेदभाव को रोकता है।
(a) अनुच्छेद 14
(b) अनुच्छेद 21
(c) अनुच्छेद 19
(d) अनुच्छेद 22
Ans. (c): भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है।
(a) अनुच्छेद 108
(b) अनुच्छेद 129
(c) अनुच्छेद 164
(d) अनुच्छेद 118
Ans. (a): संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद-108 में है। किसी साधारण बैठक या वित्त विधेयक पर संसद के दोनों सदनों (लोकसभा तथा राज्यसभा) के मध्य गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।
(a) 8वीं
(b) 12वीं
(c) पहली
(d) 5वीं
Ans. (c): वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ शामिल है। 8 वीं अनुसूची आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 12 वीं अनुसूची संविधान की बारहवीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कुल 18 विषय प्रदान किए गए है।
पहली अनुसूची भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में भारत के राज्यों (28) व केन्द्रशासित प्रदेशों (8) और उनके अभिक्षेत्रों की सूची शामिल है। 5वीं अनुसूची इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बार के उल्लेख किया गया है।
(a) अनुच्छेद 343
(b) अनुच्छेद 356
(c) अनुच्छेद 83
(d) अनुच्छेद 352
Ans: (b) आपातकाल से सम्बन्धित उपबन्ध भारतीय संविधान के भाग-18 में अनुच्छेद 352 से 360 के अन्तर्गत उल्लेखित है। मंत्री परिषद के परामर्श से राष्ट्रपति तीन प्रकार से आपात लागू कर सकता है-
1. राष्ट्रीय आपात (अनुच्छेद 352)
2. राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)
3. वित्तीय आपात (अनुच्छेद 360)
अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है।
(a) मुस्लिम समुदाय
(c) हिन्दू समुदाय
(d) एंग्लो-इंडियन समुदाय
Ans : (d) अनुच्छेद-336 में कुछ सेवाओं के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है। इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम 2 वर्ष के दौरान संघ की रेल, सीमा शुल्क, डाक व तार सम्बन्धी सेवाओं में पदों के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्तियाँ उसी आधार पर की जाएगी जिस आधार पर 15 अगस्त 1947 से ठीक पहले की जाती थी।
(a) 21
(b) 19
(c) 22
(d) 20
Ans : (a) अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।
अनुच्छेद 19- बोलने की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 22- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निवारक निरोध कानून
अनुच्छेद 20- अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
(a) संसद को सलाह संबंधी संदेश भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति
(b) राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों
(c) राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद से जानकारी मांगने की शक्ति
(d) प्रधानमंत्री को अवगत करवाने के कर्तव्य से संबंधित
Ans: (d) अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे तथा जो जानकारी राष्ट्रपति माँगे वह दे।
(a) सहकारी समिति
(b) नगरपालिकाएं
(c) मौलिक कर्तव्य
(d) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
Ans : (d) राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में शामिल किया गया है। यह बाध्यकारी नहीं है, कोई भी इसे लेकर न्यायालय नहीं जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 'आयरलैंड' के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन ।
अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन।
अनुच्छेद 48 (क) पर्यावरण सुरक्षा।
अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा।
अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
(a) अनुच्छेद 66
(b) अनुच्छेद 62
(c) अनुच्छेद 64
(d) अनुच्छेद 68
Ans : (a) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है जिसमें चुनाव के तरीके एवं योग्यताओं की चर्चा की गई है। वहीं अनुच्छेद 62 का संबंध राष्ट्रपति के पद में रिक्ति, अनुच्छेद 64 का संबंध उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के संबंध तथा अनुच्छेद 68 का संबंध उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति से है।
(a) नागरिकता अधिनियम, 1950
(b) नागरिकता अधिनियम, 1952
(c) नागरिकता अधिनियम, 1955
(d) नागरिकता अधिनियम, 1954
Ans: (c) संविधान के प्रारम्भ होने के बाद नागरिकता से सम्बन्धित प्रावधानों का भाग II में अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। प्रासंगिक भारतीय कानून नागरिकता अधिनियम 1955 है, जिसे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1986, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1992, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2003 को 7 जनवरी, 2004 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी और 3 दिसम्बर 2004 को यह अस्तित्व में आया और नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश 2005 के द्वारा संशोधित किया गया है। नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश 2005 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया था और यह 28 जून 2005 को अस्तित्व में आया।
(a) जन्म
(b) वंश
(c) सम्पत्ति अधिग्रहण
(d) देशीकरण।
Ans: (c) नागरिकता अधिनियम, 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है। जन्म, देशीयकरण, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जबकि सम्पत्ति अधिग्रहण से नागरिकता ग्रहण का प्रावधान नहीं है।
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