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गुरुवार, 7 नवंबर 2024

106 संविधान संशोधन (Constitutional Amendments) G.K mcq Indian polity Chapter-23 railway, UPSC,SSC etc previous year question paper

 भाग-23.  संविधान संशोधन (Constitutional Amendments)


संविधान संशोधन (Constitutional Amendments) MCQ (भारतीय संविधान संशोधन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न) in Hindi में जितने भी Objective Questions को cover किया गया है जिसको रेलवे लाइफ यूट्यूब चैनल की टीम ने तैयार किया है, वो आपके आने वाले Railways, SSC CGL, CHSL, CPO, MTS, BPSC, UPSC, UPPCS, MPPSC, Uttarakhand PCS, RAS/RTS, Chhattisgarh PSC, UP RO/ARO, UP UDA/LDA, Jharkhand PSC, UPSC CDS etc. Exams के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसमें जितने भी Multiple Choice Questions (MCQ) and Answers on भारतीय संविधान में संशोधन (Constitutional Amendments) का 2000 to 2023 वस्तुनिष्ठ प्रश्न) से cover किया गया है सारे Questions different-different Competitive Exams में पूछे जा चुके हैं अतः आपलोग इसे अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए ।
 
Q1. भारत के संविधान में 'सेक्युलर' शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? RRC Group-D Level-1 24-10-2018 (Shift-II)
(a) 52वाँ
(b) 32वाँ
(c) 44वाँ
(d) 42वाँ
Ans. (d) कुल 106 [अक्टूबर 2024 तक] भारतीय संविधान में संशोधनों की सूची नीचे दी गई है
  1. प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 -  राज्य को सामाजिक एवं पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया
  2. दूसरा संविधान संशोधन अधिनियम 1952 - लोकसभा में प्रतिनिधित्व के पैमाने को पुनः समायोजित किया गया और कहा गया कि एक सदस्य 7.5 लाख से भी अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। 




  3. 3rd संविधान संशोधन अधिनियम 22 फरवरी 1955 - व्यापार और वाणिज्य को शामिल करने के संबंध में सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची की पुन: अधिनियमित प्रविष्टि 33, और आवश्यक वस्तुओं के चार वर्गों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण, अर्थात्, खाद्य तेल के बीज और तेल सहित खाद्य पदार्थ
  4. 4th संविधान संशोधन 27 अप्रैल 1955 - संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध और संबंधित विधेयकों को संविधान की अनुसूची 9 में शामिल किया गया। 
  5. 5th संविधान संशोधन 24 दिसंबर 1955 - नए राज्यों के गठन और क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन से संबंधित प्रस्तावित केंद्रीय कानूनों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए राज्य विधानमंडल के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया। साथ ही राष्ट्रपति को निर्धारित सीमा का विस्तार करने की अनुमति दी, और इस तरह के किसी भी बिल को निर्धारित या विस्तारित अवधि की समाप्ति के बाद तक संसद में पेश किए जाने पर रोक लगा दी । 
  6. 6th संविधान संशोधन 11 सितंबर 1956 - करों को बढ़ाने के संबंध में संघ सूची और राज्य सूची में संशोधन किया गया।
  7. सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 - दो या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय का प्रावधान पेश किया गया वर्ग ए, बी, सी और डी राज्यों का उन्मूलन – 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए केंद्र शासित प्रदेशों का परिचय 
  8. 8th संविधान संशोधन अधिनियम 5 जनवरी 1960 - 1970 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और एंग्लो-इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि बढ़ा दी।
  9. नौवां संविधान संशोधन 1960 - पाकिस्तान के साथ समझौते के परिणामस्वरूप भारतीय क्षेत्र में समायोजन (भारत-पाक समझौता 1958): बेरुबारी संघ (पश्चिम बंगाल) के भारतीय क्षेत्र का पाकिस्तान को सौंपना 
  10. दसवां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 - दादरा, नगर और हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया 
  11. 11th संविधान संशोधन 19 दिसंबर 1961 - संसद की संयुक्त बैठक द्वारा चुनाव के बजाय संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव। निर्वाचक मंडल में किसी भी रिक्तियों के अस्तित्व के आधार पर चुनौती से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया की क्षतिपूर्ति किया गया ।
  12. 12वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1962 -  गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया 
  13. 13वां  संविधान संशोधन अधिनियम, 1962 - नागालैंड का गठन अनुच्छेद 371ए के तहत विशेष दर्जा के साथ किया गया था 
  14. 14वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1962 - पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुडुचेरी संघ शासित प्रदेशों को विधानमंडल तथा मंत्रिपरिषद प्रदान की गई। 
  15. 15वां संविधान संशोधित, 5 अक्टूबर 1963 - उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 किया गयातथा न्यायाधीशों आदि से संबंधित नियमों की व्याख्या को युक्तिसंगत बनाने के लिए अन्य छोटे संशोधन। 
  16. 16वां संविधान संशोधित, 1 दिसंबर 1963 - सार्वजनिक कार्यालय के चाहने वालों के लिए भारतीय गणराज्य के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेना अनिवार्य किया गया और विभिन्न अनिवार्य टेम्प्लेट निर्धारित किया गया। 
  17. 17वां संविधान संशोधन, 20 जून 1964 - संपत्ति के अधिग्रहण की संवैधानिक वैधता को सुरक्षित करने और संविधान की अनुसूची 9 में भूमि अधिग्रहण कानूनों को रखने के लिए । 
  18. 18वां संविधान संशोधन - 27 अगस्त 1966 अनुच्छेद 3 में केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने के लिए तकनीकी संशोधन और इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों के पुनर्गठन की अनुमति ।
  19. 19वां संशोधन अधिनियम, 1966 - चुनाव न्यायाधिकरणों की प्रणाली समाप्त कर दी गई और उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाओं की सुनवाई का अधिकार दिया गया 
  20. 20वां संविधान संशोधित, 22 दिसंबर 1966 - न्यायधीशों द्वारा पारित निर्णयों, फरमानों, आदेशों और वाक्यों को क्षतिपूर्ति और मान्य किया गयाऔर न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग, पदोन्नति और स्थानांतरण को मान्य किया गया, कुछ को छोड़कर जो अनुच्छेद 233 के तहत नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे। उत्तर प्रदेश राज्य में कुछ न्यायाधीश।
  21. 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1967 - सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की 8 वीं अनुसूची में शामिल किया गया 
  22. 22वां संविधान संशोधन, 25 सितंबर 1969 - असम राज्य के भीतर स्वायत्त राज्य बनाने का प्रावधान । 
  23. 23वां संविधान संशोधन, 23 जनवरी 1970 - नागालैंड में लोकसभा और राज्य विधान सभा दोनों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया और यह निर्धारित किया गया कि राज्यपाल द्वारा किसी भी राज्य विधान सभा में एक से अधिक एंग्लो-इंडियन को नामित नहीं किया जा सकता है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और एंग्लो इंडियन सदस्यों के लिए आरक्षण को अगले दस वर्षों के लिए, यानी 1980 तक बढ़ा दें।
  24. 24वां संशोधन अधिनियम, 1971- संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई 
  25. 25वां संशोधन अधिनियम, 1971 - संपत्ति के मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया गया 
  26. 26वां संशोधन अधिनियम, 1971- रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए 
  27. 27वां संविधान संशोधन, 30 दिसंबर1971 & (ii) 15 फरवरी 1972 - विधायिका और मंत्रिपरिषद के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश में मिजोरम का पुनर्गठन । 
  28. 28वां संविधान संशोधन, 29 अगस्त 1972 - स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद नियुक्त किए गए लोगों के बीच समान बनाने के लिए सिविल सेवा नियमों को युक्तिसंगत बनाएं। 
  29. 29वां संविधान संशोधन, 9 जून 1972 - भूमि सुधार अधिनियमों और इन अधिनियमों में संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के अंतर्गत रखा गया 
  30. 30वां संविधान संशोधन, 9 जून 1972 - सिविल सूट के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील के आधार को मूल्य मानदंड से कानून के पर्याप्त प्रश्न वाले आधार में बदलें ।
  31. 31वां संशोधन अधिनियम, 1972 - लोकसभा सीटें 525 से बढ़ाकर 545 की गईं 
  32. 32वां संविधान संशोधन, 1 जुलाई 1974 - आंध्र प्रदेश राज्य के तेलंगाना और आंध्र क्षेत्रों में क्षेत्रीय अधिकारों का संरक्षण । 
  33. 33वां संविधान संशोधन, 19 मई 1974 - संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इस्तीफे की प्रक्रिया और हाउस स्पीकर द्वारा इस्तीफे की पुष्टि और स्वीकृति की प्रक्रिया निर्धारित करता है। 
  34. 34वां संविधान संशोधन, 7 सितंबर 1974 - भूमि सुधार अधिनियमों और इन अधिनियमों में संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के अंतर्गत रखा गया ।
  35. 35वां संशोधन अधिनियम,1974 - सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को भारत के 'सहयोगी राज्य' का दर्जा दिया गया 
  36. 36वां संविधान संशोधन, अधिनियम,1975 - सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया 
  37. 37वां संविधान संशोधन, 3 मई 1975 - अरुणाचल प्रदेश विधान सभा का गठन। 
  38. 38वां संविधान संशोधन, 1 अगस्त 1975 - अध्यादेश पारित करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियों में वृद्धि करता है। 
  39. 39वां संविधान संशोधन, 10 अगस्त 1975 - संसद के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को नकारने के लिए बनाया गया संशोधन। संशोधन ने प्रधान मंत्री के पद की न्यायिक जांच पर प्रतिबंध लगा दिया।
  40. 40वां संशोधन अधिनियम, 1976 - संसद को समय-समय पर भारत के प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) और समुद्री क्षेत्रों की सीमाएं निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया। 
  41. 41वां संविधान संशोधन, 7 सितंबर 1976 - संयुक्त लोक सेवा आयोगों और राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा को साठ से बढ़ाकर बासठ किया गया।
  42. 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 - चूंकि 42वां (बयालीसवां) संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे व्यापक संशोधन है, जिसे 'लघु संविधान' कहा जाता है, इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में तीन नए शब्द 'समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता' जोड़े गए। इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह की लिये बाध्यता का उपबंध शामिल किया गया। इसके तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर किया गया और नीति निर्देशक तत्त्वों को व्यापक बनाया गया। 42वें संशोधन ने भारत का वर्णन "संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य" से बदलकर "संप्रभु, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" कर दिया, तथा "राष्ट्र की एकता" शब्दों को भी बदलकर "राष्ट्र की एकता और अखंडता" कर दिया।
  43. 43वां संविधान संशोधन, 13 अप्रैल 1978 - देश में आंतरिक आपातकाल के निरसन के बाद संशोधन पारित किया गया। संशोधन विधेयक 42 के माध्यम से अधिनियमित कुछ और 'स्वतंत्रता-विरोधी' संशोधनों को निरस्त करता है।
  44. 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 - यह जनता सरकार द्वारा लागू किए गए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है। कार्यकारी और विधायी प्राधिकरण के दुरुपयोग को रोकने के लिए मानव अधिकारों की सुरक्षा और तंत्र प्रदान करता है। संशोधन विधेयक 42 में अधिनियमित कुछ संशोधनों को रद्द करता है।
  45. 45वां संविधान संशोधन अधिनियम, 25 जनवरी 1980 - एससी और एसटी के लिए आरक्षण और संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन को अगले दस वर्षों के लिए यानी 1990 तक बढ़ाया जाए।
  46.  46वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2 फरवरी 1983 -  बिक्री कर पर दायरे और प्रयोज्यता पर न्यायिक घोषणाओं को नकारने के लिए संशोधन।
  47.  47वां संविधान संशोधन अधिनियम, 26 अगस्त 1984 - भूमि सुधार अधिनियमों और इन अधिनियमों में संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के अंतर्गत रखा गया ।
  48.  48वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1 अप्रैल 1985 -  पंजाब राज्य में दो साल तक राष्ट्रपति शासन की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन किया गया।
  49.  49वां संविधान संशोधन अधिनियम, 11 सितंबर 1984 - त्रिपुरा को एक आदिवासी राज्य के रूप में मान्यता देना और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के निर्माण को सक्षम बनाना।
  50.  50वां संविधान संशोधन अधिनियम, 11 सितंबर 1984 - संपत्ति और संचार बुनियादी ढांचे की रक्षा करने वाले सुरक्षा कर्मियों को कवर करने के लिए अनुच्छेद 33 में निर्धारित भाग III के अनुसार मौलिक अधिकारों में कटौती के लिए तकनीकी संशोधन।
  51.  51वां संविधान संशोधन अधिनियम, 16 जून 1986 - लोकसभा में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया, इसी तरह मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को उनकी विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया गया।
  52.  52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 - दलबदल विरोधी कानूनों के लिए एक नई दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। 
  53.  53वां संविधान संशोधन अधिनियम, 20 फरवरी 1986 - मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान।
  54.  54वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1 अप्रैल 1986 - भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि किया गयाऔर संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता के बिना भविष्य में वृद्धि का निर्धारण किया गया।
  55. 55वां संविधान संशोधन अधिनियम, 20 फरवरी 1987 - अरुणाचल प्रदेश राज्य के गठन के परिणामस्वरूप राज्यपाल को विशेष शक्तियाँ।
  56.  56वां संविधान संशोधन अधिनियम, 30 मई 1987 - गोवा राज्य के गठन को सक्षम करने के लिए संक्रमण प्रावधान।
  57.  57वां संविधान संशोधन अधिनियम, 21 सितंबर 1987 -  नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश विधान सभाओं में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया।
  58. 58वां संविधान संशोधन अधिनियम, 9 दिसंबर 1987 - संविधान का प्रामाणिक हिंदी अनुवाद आज की तारीख में प्रकाशित करने का प्रावधान और भावी संशोधनों का प्रामाणिक हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान।
  59.  59वां संविधान संशोधन अधिनियम, 30 मार्च 1988 - पंजाब राज्य में तीन साल तक राष्ट्रपति शासन की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन किया गया, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 359ए में पंजाब राज्य या पंजाब राज्य के विशिष्ट जिलों में आपातकाल लगाने की अनुमति दी गई।
  60.  60वां संविधान संशोधन अधिनियम, 20 दिसंबर 1988 - पेशा कर न्यूनतम रु. 250/- से अधिकतम रु. 2500/-
  61. 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1989 -  लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 
  62. 62वां संविधान संशोधन अधिनियम, 25 जनवरी 1990 - एससी और एसटी के लिए आरक्षण और संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन को अगले दस वर्षों के लिए यानी 2000 तक बढ़ाया जाए।
  63. 63वां संविधान संशोधन अधिनियम, 6 जनवरी 1990 - अनुच्छेद 359ए में प्रदत्त संशोधन 59 निरस्त के अनुसार पंजाब राज्य पर लागू होने वाली आपातकालीन शक्तियाँ।
  64. 64वां संविधान संशोधन अधिनियम, 16 अप्रैल 1990 - पंजाब राज्य में तीन साल और छह महीने तक राष्ट्रपति शासन की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन किया गया।
  65. 65वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1990 - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी का कार्यालय हटा दिया गया। 
  66. 66वां संविधान संशोधन अधिनियम, 7 जून 1990 - भूमि सुधार अधिनियमों और इन अधिनियमों में संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के अंतर्गत रखा गया ।
  67. 67वां संविधान संशोधन अधिनियम, 4 अक्टूबर 1990 - पंजाब राज्य में चार साल तक राष्ट्रपति शासन की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन किया गया।
  68. 68वां संविधान संशोधन अधिनियम, 12 मार्च 1991 - अनुच्छेद 356 में संशोधन करके पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन को पांच साल तक के लिए अनुमति दी गई।
  69. 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 - केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' का विशेष दर्जा दिया गया। दिल्ली में 70 सदस्यीय विधान सभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई।
  70. 70वां संविधान संशोधन अधिनियम, 21 दिसम्बर 1991 - राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी को शामिल किया गया।
  71. 71वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 - कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। आधिकारिक भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर 18 हो गई 
  72. 72वां संविधान संशोधन अधिनियम, 5 दिसम्बर 1992 - त्रिपुरा राज्य विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करें।
  73. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 - पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं और उनसे संबंधित प्रावधानों को मान्यता देने के लिए भारतीय संविधान में एक नया भाग-IX और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 
  74. 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 - शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया भारतीय संविधान में एक नया भाग IX-A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 
  75.  75वां संविधान संशोधन अधिनियम, 15 मई 1994 - किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण स्थापित करने के प्रावधान।
  76.  76वां संविधान संशोधन अधिनियम, 31 अगस्त 1994 - संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत प्रासंगिक तमिलनाडु अधिनियम को शामिल करके तमिलनाडु में 69% आरक्षण की निरंतरता को सक्षम करें।
  77.  77वां संविधान संशोधन अधिनियम, 17 जून 1995 - पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आरक्षण की रक्षा के लिए एक तकनीकी संशोधन।
  78.  78वां संविधान संशोधन अधिनियम, 30 अगस्त 1995 - भूमि सुधार अधिनियमों और इन अधिनियमों में संशोधन को संविधान की अनुसूची 9 के अंतर्गत रखें।
  79.  79वां संविधान संशोधन अधिनियम, 25 जनवरी 2000 - एससी और एसटी के लिए आरक्षण और संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन को अगले दस वर्षों के लिए यानी 2010 तक बढ़ाया जाए।
  80.  80वां संविधान संशोधन अधिनियम, 9 जून 2000 -  राज्यों और केंद्र के बीच सभी करों को पूल करके और साझा करके कर संरचनाओं को सरल बनाने के लिए दसवें वित्त आयोग की सिफारिश को लागू करें।
  81.  81वां संविधान संशोधन अधिनियम, 9 जून 2000 -  रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की रक्षा करना।
  82.  82वां संविधान संशोधन अधिनियम, 8 सितंबर 2000 - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति में आरक्षण में अर्हक अंकों और अन्य मानदंडों में छूट की अनुमति दें।
  83.  83वां संविधान संशोधन अधिनियम, 8 सितंबर 2000 - अरुणाचल प्रदेश को पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण से छूट।
  84.  84वां संविधान संशोधन अधिनियम, 21 फरबरी 2002 - संसदीय सीटों के राज्यवार वितरण के लिए 1971 की राष्ट्रीय जनगणना जनसंख्या के आंकड़ों के उपयोग का विस्तार करें।
  85. 85वां संविधान संशोधन अधिनियम, 4 जनवरी 2002 - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में परिणामी वरिष्ठता की रक्षा के लिए एक तकनीकी संशोधन।
  86. 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 - प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया - 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया - "भारत के प्रत्येक नागरिक का, जो माता-पिता या संरक्षक है, यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करे" 
  87. 87वां संविधान संशोधन अधिनियम, 22 जून 2003-  संसदीय सीटों के राज्यवार वितरण के लिए 2001 की राष्ट्रीय जनगणना जनसंख्या के आंकड़ों के उपयोग का विस्तार करें।
  88. 88वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 - अनुच्छेद 268-ए के तहत सेवा कर का प्रावधान किया गया - संघ द्वारा लगाया जाने वाला सेवा कर तथा संघ और राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाने वाला सेवा कर 
  89. 89वां संविधान संशोधन अधिनियम, 28 सितंबर 2003 - राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में विभाजित किया गया था।
  90. 90वां संविधान संशोधन अधिनियम, 28 सितंबर 2003 - बोडोलैंड क्षेत्र क्षेत्र से संबंधित असम विधानसभा में आरक्षण।
  91. 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1 जनवरी 2004 - मंत्रिपरिषद का आकार विधायी सदस्यों के 15% तक सीमित करना और दल-बदल विरोधी कानूनों को मजबूत करना ।
  92. 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 - बोडो, डोगरी (डोंगरी), मैथिली और संथाली को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया कुल आधिकारिक भाषाओं की संख्या 18 से बढ़ाकर 22 कर दी गई 
  93. 93वां संविधान संशोधन अधिनियम, 20 जनवरी 2006 - सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण (27%) के प्रावधान को सक्षम करने के लिए।
  94. 94वां संविधान संशोधन अधिनियम, 12 जून 2006 - मध्य प्रदेश और उड़ीसा सहित नव निर्मित झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री के लिए प्रदान करना।
  95. 95वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2009 - लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण और एंग्लो-इंडियन के लिए विशेष प्रतिनिधित्व को दस साल की अवधि यानी 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया (अनुच्छेद 334)
  96. 96वां संविधान संशोधन अधिनियम, 23 सितंबर 2011 - उरिया' शब्द को 'उड़िया' शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया।
  97. 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 - सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया: सहकारी समितियां बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया (अनुच्छेद 19) सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य नीति का एक नया निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 43-बी) सहकारी समितियों के लिए संविधान में एक नया भाग IX-B जोड़ा गया 
  98. 98वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1 जनवरी 2013-  कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाने के लिए सशक्त बनाना।
  99. 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, 13 अप्रैल 2015 - Repealed 16 अक्टूबर 2015 - राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन। गोवा, राजस्थान, त्रिपुरा, गुजरात और तेलंगाना सहित 29 राज्यों में से 16 राज्यों की विधानसभाओं ने केंद्रीय विधान की पुष्टि की, जिससे भारत के राष्ट्रपति बिल को स्वीकृति देने में सक्षम हुए।  16 अक्टूबर 2015 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संशोधन को रद्द कर दिया गया था।
  100. 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2015 - भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते 1974 को आगे बढ़ाने के लिए, बांग्लादेश के साथ कुछ परिक्षेत्र क्षेत्रों के आदान-प्रदान का उल्लेख किया गया भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में चार राज्यों (असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय) के क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया। 
  101. 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 - वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया । 
  102. 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 
  103. 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 - अनुच्छेद 15 के खंड (4) और (5) में उल्लिखित वर्गों के अलावा अन्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण, अर्थात नागरिकों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य वर्ग।
  104. 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2020 - लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा सत्तर वर्ष से बढ़ाकर अस्सी वर्ष कर दी गई। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटें हटा दी गईं। 
  105. 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2021 - सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) की सूची तैयार करने की राज्य सरकारों की शक्ति बहाल की गई। 
  106. 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 - यह महिला आरक्षण विधेयक था, जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं।
 
Q2. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? RRB NTPC Stage first 29.04.2016 (Shift-I)
(a) 35वाँ
(b) 42वीं
(c) 51वाँ
(d) 72वाँ
Ans : (b) 
 
Q3. 1976 में 42 वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? RRC Group-D level-1 04-10-2018 (Shift-I)
(a) लोकतांत्रिक, गणतंत्र
(b) धर्मनिरपेक्ष, बंधुता
(c) न्याय, स्वतंत्रता
(d) समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष
Ans. (d) 42वां (बयालीसवां) संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे व्यापक संशोधन है, जिसे 'लघु संविधान' कहा जाता है, इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में तीन नए शब्द 'समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता' जोड़े गए। इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह की लिये बाध्यता का उपबंध शामिल किया गया। इसके तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर किया गया और नीति निर्देशक तत्त्वों को व्यापक बनाया गया। 42वें संशोधन ने भारत का वर्णन "संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य" से बदलकर "संप्रभु, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" कर दिया, तथा "राष्ट्र की एकता" शब्दों को भी बदलकर "राष्ट्र की एकता और अखंडता" कर दिया।
 
Q4. किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी RRB NTPC 12.03.2021 (Shift-I) cbt1 exam
(a) संविधान (93वां संशोधन) अधिनियम, 2005
(b) संविधान (91वां संशोधन) अधिनियम, 2003
(c) संविधान (94वां संशाधन) अधिनियम, 2006
(d) संविधान (92वां संशोधन) अधिनियम, 2003
Ans. (b): 91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।
 
Q5. निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतो को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? RRB NTPC 03.04.2021 (Shift-I) cbt1
(a) 63 वें संशोधन
(b) 64 वें संशोधन
(c) 73 वें संशोधन
(d) 74 वें संशोधन
Ans. (c): 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ। इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति, सुरक्षा एवं वित्तीय अधिकार प्रदान किये गए। इस उद्देश्य के लिए संशाधन में नया भाग IX जोड़ा गया जिसे 'पंचायत' नाम दिया गया और नई 11वीं अनुसूची में पंचायत की 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गयी।
 
Q6. सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? RRB NTPC cbt1 22.01.2021 (Shift-II)
(a) 37वां संशोधन
(b) 33वां संशोधन
(c) 36वां संशोधन
(d) 34वां संशोधन
Ans. (c): भारतीय संविधान के भाग-20 के अनुच्छेद-368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। 33वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों का

Q7 भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति .......... में वर्णित है। ? RRB NTPC Stage-2 cbt 12/06/2022 (Shift-I)
(a) अनुच्छेद 368
(b) अनुच्छेद 395
(c) अनुच्छेद 252
(d) अनुच्छेद 360
Ans. (a): संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान में संशोधन की तीन पद्धतियाँ है।
1. साधारण बहुमत
2. विशेष बहुमत द्वारा
3. विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा 
 
Q8. भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है, जिसे निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है? RRC Group-D Level-1 28/09/2022 (Shift-I)
(a) चौवालीसवां संशोधन अधिनियम
(b) बयालीसवां संशोधन अधिनियम 
(c) छब्बीसवां संशोधन अधिनियम
(d) चौबीसवां संशोधन अधिनियम
Ans. (d): भारतीय संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति को स्पष्ट किया गया कि संविधान के किसी भी भाग, यहाँ तक कि भाग-3 मूल अधिकार में भी संसद संशोधन कर सकती है। यह भी निर्धारित किया गया कि दोनों सदनों से पारित होकर विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा सम्मति देना बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से सम्बन्धित है। अभी तक भारतीय संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं।
 
Q9. भारतीय संविधान में पहला संशोधन ...............  में किया गया था । RRC Group-D Level-1 28-09-2018 (Shift-I) RRC Group-D 28-09-2018 (Shift-III), RRB NTPC CBT1 28.03.2016 (Shift-I),  RRB NTPC CBT1 04.01.2021 (Shift-I), RRB NTPC cbt1 04.04.2016 (Shift-III)
(a) 1952
(b) 1951
(c) 1950
(d) 1953
Ans. (b): भारतीय संविधान में पहला संशाधन वर्ष 1951 में हुआ। इसके द्वारा सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्गो की उन्नति के लिए विशेष उपबंध, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण तथा भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानून को नौवीं सूची में स्थान प्रदान किया गया।
 
Q10. जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019, गृहमंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्य सभा में पेश किया गया था। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? RRB NTPC CBT1 15.02.2021 (Shift-II)
(a) 06 अगस्त, 2019
(b) 09 अगस्त, 2019
(c) 05 अगस्त, 2019
(d) 08 अगस्त, 2019
Ans. (b) : जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 को भारत के उच्च सदन (राज्य सभा) में गृहमंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त, 2019 को पेश किया था। यह अधिनियम उसी दिन राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया तथा अगले दिन 6 अगस्त, 2019 को लोकसभा ने इसे पारित कर दिया। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 अगस्त, 2019 को स्वीकृति दे दी। इस अधिनियम के अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेशों का निर्माण किया गया।
 
Q11. भारतीय संविधान में 'समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य' शब्द कब शामिल किए गए थे? RRB NTPC cbt1 23.02.2021 (Shift-I)
(a) 1974 में 35वें संशाधन में
(b) 1985 में 42वें संशोधन में
(c) 1978 में 44वें संशोधन में
(d) 1976 में 42वें संशोधन में
Ans. (d): संविधान के 42 वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी' 'पंथनिरपेक्ष' (सेक्युलर) एवं 'एकता और अखण्डता' शब्द जोड़े गये। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किये गये हैं।
इसके तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद 51 (क), भाग-4 (क) के तहत जोड़ा गया है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
 त्यागपत्र अध्यक्ष/सभापति तभी स्वीकार कर सकते है जब वे आश्वस्त हो जाये कि त्याग पत्र ऐच्छिक या वास्तविक है। 
34वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 इसके द्वारा राज्यों द्वारा पारित बीस भू-सुधार अधिनियमों को नौवीं अनुसूची में शामिल करते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया।
36वां संविधान संशोधन अभिनियम 1975 - सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और उसे संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया।
37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 - अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना।
 
Q12. 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? RRB NTPC CBT1 EXAM 02.03.2021 (Shift-I)
(a) 56वें
(b) 55वें
(c) 52वें
(d) 57वें
Ans. (a): 56वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1987 के अंतर्गत गोवा को विधानसभा युक्त (30 सदस्य) पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन और दीव को केन्द्रशासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। वर्तमान में दादर और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव को मिलाकर एक केन्द्रशासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है।
 
Q13. 'भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? RRB NTPC CBT1 15.02.2021 (Shift-II)
(a) 99वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, 2014
(b) 100वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, 2015
(c) 98वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, 2012
(d) 101वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, 2016
Ans. (b): 1 अगस्त, 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भू-सीमा संधि के लिए 100वां संविधान संशाधन किया गया। इसके तहत दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भू-भागों का आदान-प्रदान किया। इस समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी गई। 99वें संविधान संशाधन (2014 ई.) द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना तथा 101वें संविधान संशोधन (2016 ई.) द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया।
 
Q14. भारतीय संविधान का 100वां संशोधन (2015) से संबंधित है। RRB NTPC CBT1 MCQ 23.07.2021 (Shift-II)
(a) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण
(b) भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की बहाली
(c) वस्तु और सेवा कर (GST) की शुरूआत
(d) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना
Ans. (b): 1 अगस्त, 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भू-सीमा संधि के लिए 100वां संविधान संशाधन किया गया। इसके तहत दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भू-भागों का आदान-प्रदान किया। इस समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी गई।
 
Q15. इनमें से किसे 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संशोधन के रूप में पेश किया गया था? RRB NTPC cbt1 31.01.2021 (Shift-II)
(a) उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा करना 
(b) वस्तु एवं सेवा कर
(c) सहकारी समितियों का संवैधानिक स्थिति प्रदान किया जाना
(d) भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता
Ans. (b): 101वें संविधान संशोधन (2016 ई.) द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया गया।
 
Q16. भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? RRB NTPC CBT1  21.01.2021 (Shift-II)
(a) 37वाँ
(b) 42वाँ
(c) 40वाँ
(d) 44वाँ
Ans. (d): भारतीय संविधान के 44वें संशाधन 1978 के तहत अनु. 19(1) (च) और अनुच्छेद 31 का लोप कर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और नया अनुच्छेद 300 क स्थापित कर संपति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया।
 
Q17. भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा 'संपत्ति के अधिकार' को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? RRB NTPC CBT1 16.02.2021 (Shift-II)
(a) 42वाँ
(b) 46वाँ
(c) 48वाँ
(d) 44वाँ
Ans. (d): भारतीय संविधान के 44वें संशाधन 1978 के तहत अनु. 19(1) (च) और अनुच्छेद 31 का लोप कर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और नया अनुच्छेद 300 क स्थापित कर संपति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया।
 
Q18. किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300क के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया? RRB NTPC CBT1 07.04.2021 (Shift-II)
(a) 42वें संशोधन द्वारा
(b) 44वें संशोधन द्वारा
(c) 46वें संशोधन द्वारा
(d) 40वें संशाधन द्वारा
Ans. (b): भारतीय संविधान के 44वें संशाधन 1978 के तहत अनु. 19(1) (च) और अनुच्छेद 31 का लोप कर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और नया अनुच्छेद 300 क स्थापित कर संपति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया।
 
 
Q19. भारत के संविधान में निम्नलिखित में से, कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्यों को शामिल किया गया? RRB NTPC CBT1 28.12.2020 (Shift-II)
(a) 35वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम
(b) 36वें संवैधानिक संशाधन अधिनियम
(c) 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम
(d) 44वें संवैधानिक संधाधन अधिनियम
Ans. (c) : 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। 42 वे संविधान संशोधन को लघु संविधान (मिनी संविधान) भी कहा जाता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसके तहत एक नया भाग-4 क जोड़ा गया। इस नये भाग में 51 क जोड़ा गया जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है।
35वाँ संविधान संशोधन 1974 प्रदान किया गया। सिक्किम को सहराज्य का दर्जा
36वाँ संशोधन संशोधन 1975 सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा।
44वाँ संशोधन संशोधन 1978 सम्पत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार बनाया गया।

Q20. श्रीमती इंदिरा गाँधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत ............को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रुप में जाना जाता है।  / किस संवैधानिक संशोधन को 'मिनी संविधान' के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था?  RRB NTPC CBT1 27.04.2016 (Shift-I), RRB NTPC CBT1  01.04.2021 (Shift-I)
(a) 42वें संशोधन अधिनियम
(b) 44वें संशोधन अधिनियम
(c) 74वें संशोधन अधिनियम
(d) 73वें संशोधन अधिनियम
Ans : (a) 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। 42 वे संविधान संशोधन को लघु संविधान (मिनी संविधान) भी कहा जाता है।
 
Q21. अनुच्छेद-51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? RRB NTPC CBT1 06.04.2021 (Shift-I)
(a) 73वें संशोधन
(b) 42वें संशोधन
(c) 74वें संशोधन
(d) 44वें संशोधन
Ans. (b) : सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसके तहत एक नया भाग-4 क जोड़ा गया। इस नये भाग में 51 क जोड़ा गया जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 
 
Q22. भारत के संविधान के इनमें से किन अंगो/प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है? RRB NTPC CBT1 07.04.2021 (Shift-II)
(a) न्यायिक समीक्षा
(b) राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व
(c) मौलिक अधिकार
(d) संविधान की प्रस्तावना
Ans. (a): भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा के प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह संविधान के आधारभूत ढांचे के अन्तर्गत आता है। न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है। जो केन्द्र एवं राज्य सरकारो पर लागू होती है। 
 
Q23. किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के .......... से अधिक नहीं हो सकती है। RRB NTPC CBT1 01.04.2021 (Shift-I)
(a) 15%
(b) 3%
(c) 1 20
(d) 1 10
Ans. (a): भारतीय संविधान के 91 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार-राज्य की विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नही हानी चाहिए।

Q24. इनमें से किस वर्ष में भारतीय संविधान के 86 वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21-A में शामिल किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के प्रावधान को मौलिक अधिकार माना गया है? RRB NTPC CBT1 06.04.2021 (Shift-II)
(a) 2002
(b) 2008
(c) 2010
(d) 2004
Ans. (a): भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन, 2002 के अनुच्छेद 21(a) के तहत 6-14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2002 से इस मौलिक अधिकार माना जाने लगा। अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत राज्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा । मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51(K) में 6-14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता-पिता या अभिभावक अथवा संरक्षक को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
 
Q25. निम्न में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? RRB NTPC CBT1 EXAM 15.02.2021 (Shift-I)
(a) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
(b) सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण
(c) जीएसटी (GST) विधेयक
(d) चौदह वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
Ans. (b) : सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला 124वाँ संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। इससे 103 वें संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है।
 
Q26. किस संवैधानिक संशोधन में नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई? RRB NTPC CBT1 20.01.2021 (Shift-I)
(a) 42वें
(b) 44वें
(c) 55वें
(d) 43वें
Ans. (a): 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 में नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई, हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स (1980) में असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर दिया गया और कहा कि मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व एक-दूसरे के पूरक हैं और इन्हें अलग-अलग करके नहीं देखना चाहिए।
 
Q27. भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) का दर्जा दिया गया था? RRB JE-02/06/2019 (Shift-II)
(a) 74वें संशोधन अधिनियम
(b) 69वें संशोधन अधिनियम
(c) 63वें संशोधन अधिनियम
(d) 76वें संशोधन अधिनियम
Ans. (b) भारत के संविधान के अनुच्छेद-239AA में संसद द्वारा 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) का दर्जा दिया गया था।

Q28. भारतीय संविधान के अनुसार, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? RRC Group-D Level-1 19.09.2018 (Shift-I)
(a) उच्च सदन
(b) दोनों, ऊपरी और निचले सदन एक साथ
(c) दोनों, ऊपरी और निचले सदन अलग से
(d) निचला सदन
Ans: (c) भारतीय संविधान का संशाधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के भाग-20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन है। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदन में अलग- अलग दो-तिहाई बहुमत से पारित होना आवश्यक है।
 
Q29. "राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016" के प्रस्तावित मसौदे में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? RRC Group-D LEVEL-1 01-10-2018 (Shift-II)
(a) आचमन युक्त धारा
(b) अविरल धारा
(c) निर्मल धारा
(d) स्वच्छ किनारा
Ans. (a): "राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 में अविरल धारा, निर्मल धारा, स्वच्छ किनारा प्रस्तावित मसौदे में शामिल है जबकि आचमन युक्त धारा इसमें शामिल नहीं है।
 
Q30. भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया है? RRC Group-D LEVEL-1 10-10-2018 (Shift-I)
(a) 74वाँ
(b) 92वाँ 
(c)53वाँ 
(d) 73वाँ
Ans: (d) 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) के अन्तर्गत संविधान में भाग-9 एवं ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गयी। इसमें पंचायतीराज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। 74वें संविधान (संशोधन) अधिनियम में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है जिसके अन्तर्गत नगर पालिका का संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया।
 
Q31. 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया है? RRB NTPC CBT1 27.04.2016 (Shift-III)
(a) मैथिली
(b) बोडो
(c) संथाली
(d) कन्नड़ 
 Ans : (d) संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेश 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। जबकि कन्नड भाषा आरम्भ में ही 8वीं अनुसूची में सम्मिलित थी। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को आठवीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है।
 
Q32. भारतीय संविधान के इनमें से किस संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में संशोधन किया गया? RAILWAY NTPC CBT-1 EXAM 26.07.2021 (Shift-II)
(a) 92वां संशोधन अधिनियम
(b) 90वां संशोधन अधिनियम
(c) 91वां संशोधन अधिनियम 
(d) 93वां संशोधन अधिनियम
Ans. (a): संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेश 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया।
 
Q33. संविधान का 99 वां संशोधन किसके बारे में है? RRB NTPC CBT1 07.04.2016 (Shift-III)
(a) भारत में GST शुरू करना
(b) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना
(c) हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल को सशक्त बनाना
(d) बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि सीमा पर समझौता
Ans : (b) संविधान का 99वाँ संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना से सम्बंधित है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक है। यह भारतीय संसद के कानून की व्याख्या करने वाला सबसे बड़ा अभिकरण है। 14 अक्टूबर, 2015 को मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम' और 99वें संविधान संशोधन अधिनियम को रद्द कर कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया।
 
Q34. संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य : RRB NTPC cbt1 26.04.2016 (Shift-III)
(a) आडिया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग
(b) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन
(c) लोकसभा एवं विधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित सीटों की संख्या में विस्तार
(d) विरोधी दल बदल कानून के शक्तिकरण हेतु मंत्रिमंडल के आकार को विधायी सदस्यों के 15% तक सीमित करना
Ans : (a) संविधान के 96वें संशाधन का उद्देश्य आंडिया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग है।
 
Q35. मई 2015 तक संविधान में संशोधनों की कुल संख्या क्या थी? RRB NTPC CBT1 26.04.2016 (Shift-III)
(a) 98
(b) 99
(c) 100
(d) 101
Ans: (c) मई 2015 तक संविधान में संशाधनों की कुल संख्या 100 थी। 100वाँ संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद के समझौत को लेकर था। जनवरी 2022 तक के जानकारी क अनुसार अब तक संविधान में संशोधन की कुल संख्या 105 है। 105वां संविधान संशोधन अधिनिमय (127वाँ विधेयक) 2021 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने का अधिकार देता है।
 
Q36. भारतीय संविधान में किए गए कुल संशोधनों की संख्या है RRB Non Technical Popular Categories CBT1 22.04.2016 (Shift-III), RRB NTPC cbt-1 03.04.2016 (Shift-III)
(a) 100
(b) 98
(c) 102 
(d) 101
Ans : (a) अभी तक (OCTOBER-2024) भारतीय संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं।
 
Q37. संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? RRB NTPC CBT1 07.04.2016 (Shift-III)
(a) 91वां संशाधन
(b) 92वां संशोधन
(c) 93वां संशोधन
(d) 94वां संशोधन
Ans: (c) 93वाँ संविधान संशाधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। इस संशोधन अधिनियम के अनुसार संविधान के अनुच्छेद (15) में खंड (5) जोड़ा गया है।

 
 
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भाग-17 भारतीय राज्यों के राज्यपाल (Governor of Indian States) :- 12 mcq


 
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